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Bihar News: 10 विभागों में जल्द भरे जाएंगे 49 हजार से ज्यादा खाली पद, मुख्य सचिव ने दी जानकारी; जानें सबकुछ
Mon, 21 Apr 2025 05:57 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Mon, 21 Apr 2025 05:57 PM IST
सार
Bihar: मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों में जो मुकदमे सालों से लंबित हैं, उन्हें जल्द निपटाया जाए। उन्होंने इसके लिए एक फोकस्ड प्लान बनाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से मिली योजनाओं की पूरी राशि खर्च करने का भी निर्देश दिया।
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विस्तार
Add as a preferredराज्य सरकार के 10 विभागों में लंबे समय से खाली पड़े करीब 49 हजार 591 पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को सचिवालय में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।
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बैठक में बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग विभाग में ये रिक्तियां हैं। इनमें से 14 हजार 968 पदों की बहाली से जुड़ी फाइलें आयोगों को भेज दी गई हैं, बाकी पदों को भी जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये बहालियां राज्य सरकार की ‘सात निश्चय-2’ योजना के तहत की जा रही हैं।
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ऊर्जा की बचत के लिए सभी विभागों को निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा ऑडिट कराने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों और भवनों में बिजली की बेवजह खपत को रोका जाए। इसके लिए एलईडी बल्ब का ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा गया है, जिससे बिजली की खपत में 80 फीसदी तक कमी आ सकती है। इसके अलावा, एसी, हीटर और कूलर जैसे उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करने और स्कूलों व अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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खराब काम करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी
मुख्य सचिव ने कहा कि लापरवाह और गलत काम करने वाले अधिकारियों की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जुड़ी वायरल वीडियो जैसी घटनाओं पर ठोस कार्रवाई के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया है।
लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा करें
उन्होंने कहा कि विभागों में जो मुकदमें सालों से लंबित हैं, उन्हें जल्द निपटाया जाए। उन्होंने इसके लिए एक फोकस्ड प्लान बनाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से मिली योजनाओं की पूरी राशि खर्च करने का भी निर्देश दिया।
किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग: 4,988
पंचायती राज विभाग: 16,496
ग्रामीण विकास विभाग: 14,667
जल संसाधन विभाग: 6,931
कृषि विभाग: 7,543
लघु जल संसाधन विभाग: 6,645
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 3,606
सहकारिता विभाग: 1,477
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 1,466
गन्ना उद्योग विभाग: 740
