बिहार: कल ‘नीतीश सेतु’ का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, गंगा पर बने 9.76 किमी लंबे पुल से क्या फायदा होगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वैशाली में गंगा पर बने छह लेन के ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन करेंगे। करीब 5,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ेगा। प्रशासन ने इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है।
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बिहार को शनिवार को गंगा पर बने एक और बड़े पुल की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले के दौरे पर आएंगे और करीब 5,500 करोड़ रुपये की लागत से बने छह लेन के ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री का मई के बाद यह बिहार का पहला दौरा होगा। इससे पहले वह सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल होने आए थे।
‘नीतीश सेतु’ की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। यह वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड को पटना के बाहरी इलाके में स्थित कच्ची दरगाह से जोड़ेगा। पहुंच पथ को शामिल करने पर इस परियोजना की कुल लंबाई करीब 20 किलोमीटर हो जाती है। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 5,500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
इस पुल की परिकल्पना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। उन्होंने 2012 में परियोजना की शुरुआत की थी, जबकि निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ। केंद्र सरकार की मदद से बिहार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता मिली। परियोजना के लिए एडीबी ने कुल 3,472.15 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जबकि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 2,099.54 करोड़ रुपये खर्च किए।
महात्मा गांधी सेतु पर कम होगा यातायात का दबाव
नीतीश सेतु के चालू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन का एक नया रास्ता मिलेगा। इससे 40 साल से अधिक पुराने महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। खासकर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के दूसरे इलाकों से पटना आने-जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पुल से उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों की ढुलाई भी आसान होगी। लीची, केला, मक्का, सब्जियों और अन्य उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में समय और परिवहन लागत कम हो सकती है। सरकार का मानना है कि बिदुपुर-कच्ची दरगाह कॉरिडोर पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। इससे इस इलाके में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना है। इस पुल के निर्माण से पटना का समस्तीपुर समेत संपूर्ण उत्तर बिहार से सीधा और सुगम संपर्क स्थापित हो जाएगा। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी और यात्रा के समय में काफी कमी आएगी।
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पुल के नाम पर सियासत किसने क्या कहा?
‘नीतीश सेतु’ के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति में भी बयानबाजी तेज है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाए हैं। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक दिखाने के लिए उनके जीवित रहते पुल का नाम उनके नाम पर रख दिया। तेजस्वी यादव का दावा है कि 2016 में जब वह उपमुख्यमंत्री थे और उनके पास पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी, तब पुल का नाम बिदुपुर के स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का प्रस्ताव नीतीश कुमार को भेजा गया था। वहीं, सत्तारूढ़ एनडीए ने नामकरण पर राजद की आपत्तियों को खारिज किया है।
पुल का नाम नीतीश सेतु किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राघोपुर दियारा क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने और उसके समग्र विकास के लिए लालू प्रसाद यादव ने गंभीर प्रयास किए थे। ऐसे में पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों को देना उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य ने मांग की कि पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखा जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए।
इधर, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखे जाने का समर्थन किया है। जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता का योगदान किसी पुल या पुलिया से कहीं बड़ा था। उनके जन्मदिन पर राजकीय समारोह जैसे फैसलों से उनके योगदान को सम्मान मिला है और भविष्य में भी उन्हें ऐसे सम्मान मिल सकते हैं।
