Tejashwi Yadav: बिहार के उपमुख्यमंत्री ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, बोले- सहयोग नहीं कर रही मोदी सरकार

इससे पहले बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED द्वारा तलब किए जाने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है। 2024 तक ऐसा ही होता रहेगा। हमें मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है और सब लड़ रहे हैं। 

झारखंड के मुख्यमंत्री कथित अवैध खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से समन भेजे जाने के बावजूद गुरुवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से पेशी के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय मांगा था।

सोरेन ने कहा था कि अगर मैं मुजरिम हूं, तो मुझे सजा सुना दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे गिरफ्तार किया जाए। यह अजूबा मामला है, जहां मुजरिम गिरफ्तार होने को तैयार बैठा है और दोषी बताने वाले सजा सुनाने को तैयार नहीं हैं।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र अगर विशेष दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है तो बिहार महज दो साल में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शुमार हो सकता है। युवा राजद नेता ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए अपर्याप्त केंद्रीय सहायता की शिकायत करते हुए दावा किया और कहा कि अपने स्वयं के प्रयासों से बिहार बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था।

यादव ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों के मुख्यालयों में शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनके विकास के लिए केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 7.35 करोड़ रुपये की मामूली राशि जारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित 1,988 करोड़ रुपये का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा। हमारा हिस्सा झारखंड की तुलना में बहुत छोटा है, जो बिहार से कम होने पर 12 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के मतदाताओं के साथ 40 सांसदों को लोकसभा में भेजता है, जो एक पार्टी को केंद्र में सत्ता संभालने में मदद करता है, ताकि बदले में सौतेला व्यवहार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाफ पूर्वाग्रह विशेष श्रेणी के दर्जे की उसकी जायज मांग के आड़े आ गया है।

विशेष दर्जे की मांग 2000 से उठाई जा रही है, जब बिहार के विभाजन ने इसे खनिज संपदा और औद्योगिक रूप से बेहतर शहरों से वंचित कर दिया, जो झारखंड में चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से मांग तेज हो गई है, जिन्होंने समय-समय पर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की मांग की है।