Bihar : नीतीश कैबिनेट में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, विधि विभाग में 110 नए पदों का सृजन; किसानों को यह राहत

विधि विभाग में 110 पदों का सृजन
बिहार सरकार ने विधि विभाग में 110 नए पद भी सृजित किए गए हैं।  वहीं पटना हाईकोर्ट में चालक के 27, जमादार के 77 और स्टेनोग्राफर के एक पद का सृजन किया है। वहीं अंकेक्षण निदेशालय के लिए 6 पद सृजन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में आरा मिलों की संख्या 1919 से बढ़ाकर 3200 और विनियर मिल की संख्या 177 से बढ़ाकर 450 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। 

किसानों को सुपर फूड के बीच भी बांटेगी बिहार सरकार
कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार सरकार इस बार अल्प वृष्टि, मानसून और बाढ़ खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कृषि विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में अनियमित मॉनसून या बाढ़ या सूखे की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना अन्तर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन और निकासी-व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही कहा गया कि अनाच्छादित रकबा को आच्छादित करने के लिए आकस्मिक फसल योजना से इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा और किसानों का वैकल्पिक फसल उत्पादित होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। किसानों को अलग-अलग बीज जैसे मक्का शंकर, अरहर, उरद, तोरिया, सरसों आगत, मटर, भिंडी, मूली, कुल्थी, मडुआ, शाम्बा, कोदो के बीज भी किसानों को वितरित किए जाएंगे।