बिहार पुलिस में होंगी हजारों नियुक्तियां

प्रांत की पुलिस कम संख्या बल के संकट से जूझ रही है। इस कारण बढ़ती आबादी के मद्देनजर राष्ट्रीय औसत में राज्य के थाने पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस-पब्लिक रिलेंशन पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है और पुलिस की छवि खराब हो रही है। इस बहाली से बिहार की आबादी के अनुसार 145 के राष्ट्रीय औसत के मानक को भी पूरा कर लिया जायेगा। योजना के अनुसार राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित 372 पुलिस थानों में आठ-आठ हवलदार और 32-32 कांस्टेबलों की नियुक्ति कर उसे और भी मजबूत किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के 148 थानों में से प्रत्येक में तीन सब इंस्पेक्टर, चार आसिस्टेंट, दो हवलदार और 13 सिपाहियों को पोस्ट किया जायेगा।

सूत्रों के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स की ‘चीता यूनिट’ को भी सशक्त करने का प्रस्ताव है। इसके तहत 15 और नयी यूनिट का गठन किया जायेगा ताकि नक्सल प्रभावित 33 जिलों में इसका नेटवर्क और मजबूत बन सके। प्रस्तावित योजना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर एक विशेष यूनिट का गठन किया जायेगा जिन्हें सरकारी उपक्रमों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिये तैनात किया जा सकेगा। यह यूनिट बिहार सशस्त्र पुलिस के अधीन रहेगी। सीआइएसएफ की तर्ज पर ही बीएमपी के अधीन तीन दंगा विरोधी दल के गठन का भी प्रस्ताव है।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के दो अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जायेगा जो क्रमश: पुलिस लाइन और अनुसंधान का कार्य देखेंगे। पुलिस मुख्यालय का यह भी निर्णय है कि साइंटिफिक अनुसंधान के लिये राज्य के सभी 889 थानों में दो सब इंस्पेक्टर और तीन असिस्टेंट सब इंसपेक्टर को नियुक्त किया जाये। इसी प्रकार 231 टाउन आउट पोस्ट और 227 आउट पोस्ट को भी मजबूत किया जायेगा। इसके साथ ही 2405 पुलिस चालक, 1824 कम्प्यूटर ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक और आर्थिक अपराध व्यूरो के लिये 245 पुलिसजनों की भी बहाली की जायेगी।