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फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर शिकंजा: दर्ज होगी प्राथमिकी, अगले साल 30 अप्रैल तक जांच अनिवार्य
Sun, 22 Nov 2026 07:08 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय
Updated Sun, 22 Nov 2026 07:08 PM IST
सार
बिहार शिक्षा विभाग ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। विभाग ने पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। भागलपुर में 7,800 से अधिक बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच होनी है।
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शिक्षा विभाग
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बिहार में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनकी नियुक्ति और शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है। वहीं, कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने सभी जिलों को कार्रवाई के लिए समयसीमा तय कर दी है।
2006 से 2021 के बीच हुई नियुक्तियां जांच के दायरे में
शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। निर्देश के अनुसार, वर्ष 2006 से 2021 के बीच पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामलों की जांच की जाएगी।
इस अवधि में बड़े पैमाने पर शिक्षक नियोजन हुआ था। बाद में कई नियुक्तियों में फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आईं। इन मामलों की निगरानी विभाग ने जांच की थी। जांच के दौरान कई मामलों में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने की पुष्टि भी हुई।
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इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों ने संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया। इस वजह से ऐसे शिक्षक अब भी स्कूलों में कार्यरत हैं और वेतन भुगतान का दावा कर रहे हैं। विभाग ने अब लंबित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने को कहा है।
पांच श्रेणियों में बांटकर होगी प्रमाणपत्रों की जांच
शिक्षा विभाग ने जांच को व्यवस्थित बनाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र और नियुक्ति से जुड़े मामलों को पांच श्रेणियों में बांटा है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन्हीं श्रेणियों के आधार पर मामलों की पहचान कर प्राथमिकता तय करनी होगी।
अर्हक तिथि पर योग्यता नहीं मिली तो खत्म होगी सेवा
शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, नियुक्ति की निर्धारित अर्हक तिथि पर यदि शिक्षक के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकार नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करेगा।
वहीं, कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यानी विभागीय जांच के साथ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
30 अप्रैल 2027 तक पूरी करनी होगी कार्रवाई
विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें श्रेणीवार निपटाने को कहा गया है।
भागलपुर जिले में ही 7,800 से अधिक बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच होनी है। इस बड़े आंकड़े के कारण जिले में सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। विभाग के निर्देश के बाद अब जिलों को तय समयसीमा में जांच पूरी कर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी।
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2006 से 2021 के बीच हुई नियुक्तियां जांच के दायरे में
शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। निर्देश के अनुसार, वर्ष 2006 से 2021 के बीच पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामलों की जांच की जाएगी।
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इस अवधि में बड़े पैमाने पर शिक्षक नियोजन हुआ था। बाद में कई नियुक्तियों में फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आईं। इन मामलों की निगरानी विभाग ने जांच की थी। जांच के दौरान कई मामलों में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने की पुष्टि भी हुई।
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इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों ने संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया। इस वजह से ऐसे शिक्षक अब भी स्कूलों में कार्यरत हैं और वेतन भुगतान का दावा कर रहे हैं। विभाग ने अब लंबित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने को कहा है।
पांच श्रेणियों में बांटकर होगी प्रमाणपत्रों की जांच
शिक्षा विभाग ने जांच को व्यवस्थित बनाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र और नियुक्ति से जुड़े मामलों को पांच श्रेणियों में बांटा है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन्हीं श्रेणियों के आधार पर मामलों की पहचान कर प्राथमिकता तय करनी होगी।
- फर्जी नियुक्ति: ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति ही फर्जी तरीके से हासिल की गई हो।
- प्रतिरूपण: किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर नौकरी पाना।
- अमान्य संस्था का वास्तविक प्रमाणपत्र: ऐसी संस्था से प्रमाणपत्र प्राप्त करना, जिसे संबंधित योग्यता जारी करने की मान्यता नहीं थी।
- मान्य संस्था के नाम पर कूटरचित प्रमाणपत्र: मान्यता प्राप्त संस्था के नाम से जाली प्रमाणपत्र तैयार करना।
- अमान्य संस्था के नाम पर कूटरचित प्रमाणपत्र: अमान्य संस्था का नाम इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाणपत्र बनाना।
अर्हक तिथि पर योग्यता नहीं मिली तो खत्म होगी सेवा
शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, नियुक्ति की निर्धारित अर्हक तिथि पर यदि शिक्षक के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकार नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करेगा।
वहीं, कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यानी विभागीय जांच के साथ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
30 अप्रैल 2027 तक पूरी करनी होगी कार्रवाई
विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें श्रेणीवार निपटाने को कहा गया है।
भागलपुर जिले में ही 7,800 से अधिक बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच होनी है। इस बड़े आंकड़े के कारण जिले में सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। विभाग के निर्देश के बाद अब जिलों को तय समयसीमा में जांच पूरी कर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी।
