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VVIP Cars: भारत में कौन सी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट चल सकती हैं, किन वाहनों पर होता है तीर का निशान?
Mon, 07 Apr 2025 07:50 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 07 Apr 2025 07:50 PM IST
सार
भारत में आमतौर पर हर गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाना और रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लेकिन कुछ खास गाड़ियों को इस नियम से छूट मिली हुई है। ये गाड़ियां न तो आरटीओ में रजिस्टर होती हैं और न ही इनमें आम नंबर प्लेट लगी होती है।
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Car outside Rashtrapati Bhavan
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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भारत में आमतौर पर हर गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाना और रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लेकिन कुछ खास गाड़ियों को इस नियम से छूट मिली हुई है। ये गाड़ियां न तो आरटीओ में रजिस्टर होती हैं और न ही इनमें आम नंबर प्लेट लगी होती है।
विशेष दर्जा प्राप्त वाहन
सबसे पहले बात करें उन गाड़ियों की जिन्हें देश का सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ियां। इन गाड़ियों में आम नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती। उसकी जगह पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित होता है। यह प्रतीक ही इन गाड़ियों की पहचान होता है और इन्हें किसी संख्या की जरूरत नहीं होती।
राष्ट्रपति की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में नहीं होता, यानी ये मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के दायरे में नहीं आतीं। इनकी देखरेख और रजिस्ट्रेशन और रखरखाव की पूरी व्यवस्था राष्ट्रपति भवन के प्रशासनिक सिस्टम के तहत होती है। और इन्हें आरटीओ और सड़क परिवहन मंत्रालय से अलग इसकी प्रणाली में दर्ज किया जाता है। इन वाहनों की निगरानी राष्ट्रपति भवन द्वारा की जाती है और एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत मेंटेन किया जाता है। यही व्यवस्था राज्यपालों के वाहनों पर भी लागू होती है।
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विशेष दर्जा प्राप्त वाहन
सबसे पहले बात करें उन गाड़ियों की जिन्हें देश का सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ियां। इन गाड़ियों में आम नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती। उसकी जगह पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित होता है। यह प्रतीक ही इन गाड़ियों की पहचान होता है और इन्हें किसी संख्या की जरूरत नहीं होती।
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राष्ट्रपति की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में नहीं होता, यानी ये मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के दायरे में नहीं आतीं। इनकी देखरेख और रजिस्ट्रेशन और रखरखाव की पूरी व्यवस्था राष्ट्रपति भवन के प्रशासनिक सिस्टम के तहत होती है। और इन्हें आरटीओ और सड़क परिवहन मंत्रालय से अलग इसकी प्रणाली में दर्ज किया जाता है। इन वाहनों की निगरानी राष्ट्रपति भवन द्वारा की जाती है और एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत मेंटेन किया जाता है। यही व्यवस्था राज्यपालों के वाहनों पर भी लागू होती है।
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सेना की गाड़ियों का नंबर कैसा होता है
भारतीय सेना की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन आम जनता की गाड़ियों जैसा नहीं होता। ये गाड़ियां आरटीओ से नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के अपने इंटरनल सिस्टम से रजिस्टर्ड होती हैं। सार्वजनिक वाहनों के विपरीत, सैन्य वाहन रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक अलग पंजीकरण प्रणाली का पालन करते हैं। इनकी नंबर प्लेट में एक खास पहचान होती है — एक तीर (↑) का निशान।
इस तीर के बाद दो अंकों का वर्ष होता है, जैसे "25" का मतलब है साल 2025 में रजिस्टर हुई गाड़ी। इसके बाद कुछ अक्षर और संख्या होती है, जो गाड़ी की कैटेगरी और यूनिक पहचान को दर्शाती हैं। उदाहरण के तौर पर: ↑ 25 B 123456.
सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में होती है, जो आम नागरिकों की गाड़ियों से अलग दिखती हैं। अगर कोई सैन्य वाहन आम जनता को बेच दिया जाए (जैसे नीलामी में), तो फिर उसे आरटीओ में रजिस्टर कराना और सामान्य नंबर प्लेट लगाना जरूरी होता है।
यह भी पढ़ें - Hyundai Exter Hy-CNG Duo: ह्यूंदै ने एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ का सबसे किफायती वेरिएंट किया लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
भारतीय सेना की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन आम जनता की गाड़ियों जैसा नहीं होता। ये गाड़ियां आरटीओ से नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के अपने इंटरनल सिस्टम से रजिस्टर्ड होती हैं। सार्वजनिक वाहनों के विपरीत, सैन्य वाहन रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक अलग पंजीकरण प्रणाली का पालन करते हैं। इनकी नंबर प्लेट में एक खास पहचान होती है — एक तीर (↑) का निशान।
इस तीर के बाद दो अंकों का वर्ष होता है, जैसे "25" का मतलब है साल 2025 में रजिस्टर हुई गाड़ी। इसके बाद कुछ अक्षर और संख्या होती है, जो गाड़ी की कैटेगरी और यूनिक पहचान को दर्शाती हैं। उदाहरण के तौर पर: ↑ 25 B 123456.
सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में होती है, जो आम नागरिकों की गाड़ियों से अलग दिखती हैं। अगर कोई सैन्य वाहन आम जनता को बेच दिया जाए (जैसे नीलामी में), तो फिर उसे आरटीओ में रजिस्टर कराना और सामान्य नंबर प्लेट लगाना जरूरी होता है।
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भारत में नंबर प्लेट का इतिहास
भारत में आज हम जिस नंबर प्लेट सिस्टम को जानते हैं, उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। 1914 में "भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट" लाया गया, जिसके तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया। इससे पहले भारतीय राजाओं और नवाबों की शाही सवारियों का कोई औपचारिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता था।
ब्रिटिश काल में भारत की रियासतों की गाड़ियों पर खास नंबर प्लेटें होती थीं, जिनमें उनके राज्य का नाम या प्रतीक अंकित होता था। जैसे जयपुर स्टेट की गाड़ियों पर 'JP', ग्वालियर पर 'GWL', हैदराबाद पर 'HYD', और बड़ौदा पर 'BRD' लिखा होता था।
यह भी पढ़ें - Car Tyres: गर्मी में कार के टायर फटने की है चिंता? इन सुरक्षा टिप्स से सफर बनाएं सुरक्षित
भारत में आज हम जिस नंबर प्लेट सिस्टम को जानते हैं, उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। 1914 में "भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट" लाया गया, जिसके तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया। इससे पहले भारतीय राजाओं और नवाबों की शाही सवारियों का कोई औपचारिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता था।
ब्रिटिश काल में भारत की रियासतों की गाड़ियों पर खास नंबर प्लेटें होती थीं, जिनमें उनके राज्य का नाम या प्रतीक अंकित होता था। जैसे जयपुर स्टेट की गाड़ियों पर 'JP', ग्वालियर पर 'GWL', हैदराबाद पर 'HYD', और बड़ौदा पर 'BRD' लिखा होता था।
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शाही गाड़ियां और उनकी अनोखी पहचान
आजादी से पहले भारत के कई राजाओं और नवाबों की गाड़ियों पर न तो नंबर होता था और न ही आरटीओ जैसी कोई प्रक्रिया। उनकी गाड़ियों पर अक्सर राज्य की मुहर, प्रतीक या राजा का नाम अंकित होता था। हैदराबाद के नवाब की Rolls-Royce (रोल्स-रॉयस) पर 'HYD' लिखा होता था, वहीं जयपुर के महाराजा की Bugatti पर राजकीय मोनोग्राम होता था। हालांकि इसे ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से रजिस्टर किया था। पटियाला के महाराजा के पास 44 रोल्स-रॉयस गाड़ियाँ थीं, जिन पर उनके राज्य का चिन्ह लगा होता था।
आजादी के बाद, सभी शाही परिवारों की गाड़ियों को आम नागरिकों की तरह ही रजिस्टर करना जरूरी हो गया।
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आजादी से पहले भारत के कई राजाओं और नवाबों की गाड़ियों पर न तो नंबर होता था और न ही आरटीओ जैसी कोई प्रक्रिया। उनकी गाड़ियों पर अक्सर राज्य की मुहर, प्रतीक या राजा का नाम अंकित होता था। हैदराबाद के नवाब की Rolls-Royce (रोल्स-रॉयस) पर 'HYD' लिखा होता था, वहीं जयपुर के महाराजा की Bugatti पर राजकीय मोनोग्राम होता था। हालांकि इसे ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से रजिस्टर किया था। पटियाला के महाराजा के पास 44 रोल्स-रॉयस गाड़ियाँ थीं, जिन पर उनके राज्य का चिन्ह लगा होता था।
आजादी के बाद, सभी शाही परिवारों की गाड़ियों को आम नागरिकों की तरह ही रजिस्टर करना जरूरी हो गया।
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भारत में पहली बार रजिस्टर हुई गाड़ी कौन-सी थी?
भारत में पहली बार जिस गाड़ी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन हुआ, वह मुंबई (तब बंबई) में हुआ था। इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नंबर 'MH-01' दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह गाड़ी या तो किसी ब्रिटिश नागरिक की थी या किसी भारतीय व्यवसायी की।
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भारत में पहली बार जिस गाड़ी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन हुआ, वह मुंबई (तब बंबई) में हुआ था। इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नंबर 'MH-01' दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह गाड़ी या तो किसी ब्रिटिश नागरिक की थी या किसी भारतीय व्यवसायी की।
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कैसे बदला भारत में नंबर प्लेट सिस्टम
1914 में जब पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट आया, तब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1939 में नए एक्ट ने नंबर प्लेट के फॉर्मेट और नियमों को और स्पष्ट किया। फिर 1989 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट का डिजाइन एक जैसा करने का नियम लागू किया। और आखिर में 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य की गईं, ताकि छेड़छाड़ और फर्जी नंबर प्लेट से बचा जा सके।
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1914 में जब पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट आया, तब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1939 में नए एक्ट ने नंबर प्लेट के फॉर्मेट और नियमों को और स्पष्ट किया। फिर 1989 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट का डिजाइन एक जैसा करने का नियम लागू किया। और आखिर में 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य की गईं, ताकि छेड़छाड़ और फर्जी नंबर प्लेट से बचा जा सके।
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विदेशों में नंबर प्लेट की शुरुआत कैसे हुई?
दुनिया में सबसे पहले नंबर प्लेट लगाने का चलन फ्रांस में 1893 में शुरू हुआ था। वहां बढ़ते सड़क हादसों और गाड़ियों की संख्या को देखते हुए एक व्यवस्थित पहचान प्रणाली की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद ब्रिटेन में 1903 और जर्मनी में 1906 में नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गईं। अमेरिका के कई राज्यों में भी 20वीं सदी की शुरुआत में इसी तरह के कानून लाए गए।
भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत अंग्रेजों के जरिए हुई थी, लेकिन 18वीं सदी के कुछ शाही वाहन पहले से ही अपने राज्य या राजा के नाम या प्रतीक को गाड़ी पर लगाते थे, जो आज की नंबर प्लेट की तरह पहचान का माध्यम था।
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दुनिया में सबसे पहले नंबर प्लेट लगाने का चलन फ्रांस में 1893 में शुरू हुआ था। वहां बढ़ते सड़क हादसों और गाड़ियों की संख्या को देखते हुए एक व्यवस्थित पहचान प्रणाली की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद ब्रिटेन में 1903 और जर्मनी में 1906 में नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गईं। अमेरिका के कई राज्यों में भी 20वीं सदी की शुरुआत में इसी तरह के कानून लाए गए।
भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत अंग्रेजों के जरिए हुई थी, लेकिन 18वीं सदी के कुछ शाही वाहन पहले से ही अपने राज्य या राजा के नाम या प्रतीक को गाड़ी पर लगाते थे, जो आज की नंबर प्लेट की तरह पहचान का माध्यम था।
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