कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में छूटी हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा 30 नवंबर 2026 तक अक्तूबर 2026 के जीएसटीआर-3बी में करना होगा। वहीं कर ऑडिट के दायरे में आने वाले आयकर रिटर्न भी 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जाने हैं। मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि यदि कोई कारोबारी इस तिथि तक दावा नहीं कर पाता, तो उसे आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। जीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत इसके बाद दावा स्वीकार नहीं होगा। अक्तूबर 2026 के जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की सामान्य तिथि 20 नवंबर 2026 है। हालांकि छूटी हुई आईटीसी का लाभ लेने के लिए इसे 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में दाखिल करना होगा। कारोबारियों को जीएसटी के अन्य नियमों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आपूर्तिकर्ताओं को 30 नवंबर 2026 तक छूटे हुए टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट के विवरण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यदि विक्रेता को 180 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया है तो आईटीसी को ब्याज सहित रिवर्स करना होगा। भुगतान के बाद इसे पुनः दावा किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के जीएसटीआर-3बी में सभी बिक्री इनवॉइस की जांच भी जरूरी है। धारा 44एबी के कर ऑडिट के दायरे में आने वाले कारोबारियों को अपना आयकर रिटर्न 21 नवंबर 2026 तक दाखिल करना होगा। यदि रिटर्न इस बढ़ी हुई तिथि तक दाखिल नहीं किए जाते हैं, तो विलंब शुल्क लगेगा। धारा 234 एफ के तहत यह शुल्क लगाया जाएगा। पांच लाख रुपये तक की करयोग्य आय पर एक हजार रुपये और इससे अधिक की आय पर पांच हजार रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।