जगराओं की अनाज मंडी पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक, पराली न जलाने की अपील

एशिया की दूसरी सब से बड़ी जगराओं की दाना मंडी में धान की खरीद और सीजन के दौरान किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक बुधवार को जगराओं पहुंचे। मंत्री ने मंडी में पहुंची धान की फसल की गुणवत्ता और खरीद संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सुथरी और अच्छी गुणवत्ता वाली धान की फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों को बंपर फसल के लिए बधाई दी। मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को लिफ्टिंग संबंधी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों को फसल की पेमेंट 24 घंटे के भीतर की जा रही है। किसान सुबह अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है और शाम तक भुगतान मिलने के बाद घर लौट रहा है। पराली न जलाएं किसान, खेत में ही करें प्रबंधन कटारूचक ने किसानों से अपील की कि वे पराली को आग न लगाएं और सरकार की हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पराली को फैक्ट्रियों को बेचने के अलावा किसान फसल अवशेषों को खेत में ही मिट्टी में मिलाकर दबा सकते हैं। इससे जहां पराली का उचित प्रबंधन होगा, वहीं खेत की मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। दाना मंडी पूरी तरह तैयार : माणूंके जगराओं की विधायक बीबी सरबजीत कौर माणूंके ने कहा कि जगराओं दाना मंडी धान के खरीद सीजन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं और खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ईडी-सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा को घेरा इस दौरान मंत्री से ईडी और सीबीआई की छापेमारी तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर सवाल किया गया। इस पर कटारूचक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब भी देश के किसी राज्य में चुनाव आते हैं, भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने लगती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता यह भूल गए हैं कि यह पंजाब है, जहां पंजाबी सीना तानकर आगे होकर लड़ना जानता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भाजपा की कथित तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से इसका मुकाबला करेगी।