भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बीबीएमबी की जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के बिजली बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले को प्रदेश के अधिकारों की ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस जीत की नींव पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के संघर्ष से पड़ी थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों से इस विवाद का निर्णायक समाधान निकला है। बिंदल ने कहा कि 27 सितंबर 2011 को धूमल सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के कानूनी अधिकार को मान्यता दी थी।