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19 साल बाद एनआईटी हमीरपुर में जुटे देशभर के कुलसचिव, उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और सुशासन पर मंथन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में 19 साल बाद राष्ट्रीय कुलसचिव सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इसमें देशभर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और केंद्र से वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के कुलसचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के साथ बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने पर चर्चा की जा रही है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में कुलसचिव की अहम भूमिका होती है। वह संस्थान और विभिन्न हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शिकायतों का संवेदनशीलता से निपटारा और मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना जरूरी है। संस्थानों में ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित होनी चाहिए, जो किसी एक अधिकारी के कार्यकाल तक सीमित न रहे। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी ने निदेशक और कुलसचिव के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संस्थान के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कुलसचिवों को संस्थान के अधिनियमों और परिनियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पारदर्शिता से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियां सफलता की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को अपने संघर्ष और दूसरों की समस्याएं नहीं भूलनी चाहिए। एनआईटी की कुलसचिव डॉ. अर्चना संतोष नानोटी ने बताया कि संस्थान में करीब 19 साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ऐसे आयोजन विभिन्न संस्थानों को अपने प्रशासनिक अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करने का अवसर देते हैं। शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव हीरा लाल ने भी संस्थान के परिसर और आयोजन की सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. ललित वर्मा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में प्रशासनिक अनुभव साझा कर रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन भी संस्थागत प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और सुशासन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। दो दिवसीय सम्मेलन का समापन शनिवार को होगा।

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