हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक चंबा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा और सह-संयोजक सोहन लाल तुलिया ने की। इसका आयोजन जिला अध्यक्ष ललित शर्मा और राजेंद्र के सहयोग से किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन विसंगतियों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के कई सरकारी विभागों में सरकार की ओर से घोषित नई न्यूनतम दैनिक वेतन दरें अभी तक लागू नहीं की गई हैं। इसके कारण हजारों कर्मचारी बढ़े हुए वेतन के लाभ से वंचित हैं। संघ ने सरकार से सभी सरकारी विभागों में नई न्यूनतम दैनिक वेतन दरें जल्द लागू करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि घोषित वेतन दरों का लाभ सभी पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ताकि वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सके। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुरक्षा देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को उचित मुआवजा और परिवार के एक पात्र सदस्य को नौकरी देने की मांग भी की गई। संघ ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए स्थायी आउटसोर्स नीति बनाने का आग्रह किया। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से नीति बनाने की पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में जल्द निर्णय लेगी। संघ ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।