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एक्सप्लेनर: एनवीडिया ही नहीं, चीन की जासूसी के जाल में फंस चुकी ये दिग्गज कंपनियां और शख्सियत, क्या है इतिहास?

Sat, 14 Nov 2026 04:32 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 14 Nov 2026 04:32 PM IST
सार

अमेरिका, नीदरलैंड्स और एशिया में सामने आए चीनी जासूसी और हनीट्रैप के प्रमुख मामलों की टाइमलाइन। जानें चीन के मकसद, चोरी हुई तकनीकें और उन पर हुई कानूनी कार्रवाई।

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चीन का जासूसी तंत्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार- एनवीडिया के शीर्ष अधिकारी जेन्सेन हुआंग के चीन की कथित जासूस के साथ संबंध की खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।  इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे ने एक बार फिर चीन के दुनियाभर में फैले जासूसी नेटवर्क को लेकर अलग-अलग देशों को सतर्क कर दिया है। खासकर अमेरिका में खुफिया एजेंसियों ने चीन के इन खतरों से निपटने के लिए गोपनीय मेमो तक जारी किए हैं। 
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हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब चीन के खुफिया और जासूसी तंत्र के बारे में चिंताएं एक बार फिर सिर उठा रही हैं। इस देश का दुनियाभर की ताकतवर शख्सियतों, कॉरपोरेट और टेक जगत के पेशवरों और सेना के उच्च अधिकारियों की जानकारी हासिल करने के लिए खुफिया तंत्र बिठाने का इतिहास रहा है। ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जब चीनी जासूसों ने किसी देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। 
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आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों के बारे में, जब चीन ने अपनी जासूसी गतिविधियों से देशों के कॉरपोरेट जगत, उनके सियासी तंत्र या सैन्य व्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। 
 

2003: अमेरिका- कैटरीना लेउंग और एफबीआई जासूसी मामला

क्या हुआ था: चीनी-अमेरिकी व्यवसायी महिला कैटरीना लेउंग पर एफबीआई एजेंट जेम्स जे. स्मिथ के साथ लगभग 18 साल तक चले निजी संबंधों का फायदा उठाकर गोपनीय जानकारी हासिल करने और उसे चीन को सौंपने का आरोप लगा। लेउंग ने एफबीआई की अनुमति के बिना अमेरिका की गोपनीय सरकारी जानकारी चीन को दी।

क्या था मकसद: चीन की ओर से इस जासूसी का मकसद अमेरिकी खुफिया तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली, निगरानी प्रक्रियाओं और संवेदनशील सूचनाओं तक सीधी पहुंच बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं की टोह लेना था।

क्या कार्रवाई हुई: एफबीआई ने 2003 में लेउंग और स्मिथ दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों ने जासूसी के सीधे आरोपों के बजाय गलत बयान देने का दोष स्वीकार किया।
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चीन ने अमेरिका को सबसे ज्यादा बनाया है निशाना। - फोटो : अमर उजाला

2009: 103 देशों में फैला वैश्विक जासूसी नेटवर्क

क्या हुआ था: दलाई लामा के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ की 10 महीने की जांच के दौरान 'इन्फोवॉर मॉनिटर' के शोधकर्ताओं ने एक विशाल चीनी जासूसी नेटवर्क पकड़ा। इस नेटवर्क ने दुनिया भर के 103 देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थानों के कंप्यूटरों में घुसपैठ कर रखी थी।

क्या था मकसद: तिब्बती निर्वासित नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के प्रभावशाली कूटनीतिक और आर्थिक संस्थानों की रणनीतियों और संचार पर नजर रखना।

क्या कार्रवाई हुई: शोधकर्ताओं की ओर से इस व्यापक साइबर नेटवर्क का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया, जिसके बाद अलग-अलग देशों ने अपनी साइबर व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू किया। 

ये भी पढ़ें: एक्सप्लेनर: चिप साम्राज्य, प्रेम प्रसंग और चीनी जासूसी; कैसे एनवीडिया संकट ने उड़ाई अमेरिका की नींद? समझिए 
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2011–2015:  अमेरिका- क्रिस्टीन फेंग (फेंग फेंग) और नेता बने निशाना

क्या हुआ था: चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (एमएसएस) की संदिग्ध ऑपरेटर क्रिस्टीन फेंग ने सियासी अभियानों फंडरेजिंग (वित्तीय संसाधन जुटाने), नेटवर्किंग और यौन संबंधों के जरिए तत्कालीन सांसद एरिक स्वालवेल और मध्य-पश्चिम के कम से कम दो मेयरों सहित अमेरिकी नेताओं से संपर्क बनाए।

क्या था मकसद: अमेरिकी राजनीतिक हलकों में प्रभाव बनाना, आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना और भविष्य में नीति-निर्माण को चीन के अनुकूल प्रभावित करने के लिए उभरते नेताओं के साथ संबंध बनाना।

क्या कार्रवाई हुई: एफबीआई ने 2015 में स्वालवेल को अलर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने फेंग से संपर्क तोड़ दिया। हालांकि, अमेरिकी खुफिया विभाग के कदमों की जानकारी फेंग को लग गई और वे अमेरिका छोड़कर चली गई; स्वालवेल पर एफबीआई ने किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया।

2012–2014: अमेरिका- बेंजमिन बिशप और सैन्य जासूसी

क्या हुआ था: अमेरिकी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल और प्रशांत कमान के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बेंजमिन बिशप ने अपनी 27 वर्षीय चीनी प्रेमिका को संवेदनशील सैन्य योजनाओं, दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त संचालन और चीनी नौसैनिक संपत्ति की गोपनीय तस्वीरें और दस्तावेज सौंपे।

क्या था मकसद: अमेरिका की जंग योजनाओं, प्रशांत क्षेत्र में सैन्य रणनीतियों और पश्चिमी हथियारों व नौसैनिक संपत्तियों से जुड़े गोपनीय रक्षा जानकारी को हासिल करना।

क्या हुई कार्रवाई: बिशप ने अनधिकृत व्यक्ति को वर्गीकृत राष्ट्रीय रक्षा जानकारी देने और दस्तावेज अवैध रूप से रखने का दोष स्वीकार किया। सितंबर 2014 में अमेरिकी अदालत ने उन्हें 87 महीने (7 साल से अधिक) की जेल की सजा सुनाई।

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चीन के जासूसी तंत्र के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है अमेरिका। - फोटो : अमर उजाला/CSIS

2018: अमेरिका- माइक्रोन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर डेटा चोरी

क्या हुआ था: चीन की सरकारी कंपनी फुजियन जिनहुआ और ताइवान की यूएमसी ने अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी से डायनेमिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (DRAM) चिप्स से जुड़े व्यापार रहस्य चुराने की साजिश रची। माइक्रोन के पूर्व कर्मचारियों ने यूएमसी में जाने से पहले 900 से अधिक गोपनीय फाइलें डाउनलोड कीं।

क्या था मकसद: चीन का मकसद बिना वर्षों के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्यक्रम के सीधे उन्नत मेमोरी चिप निर्माण तकनीक हासिल करना था, ताकि वह अमेरिका की चोरी की तकनीक से अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को तेजी से खड़ा कर सके।

क्या हुई कार्रवाई: अमेरिकी न्याय विभाग ने फुजियन जिनहुआ, यूएमसी और तीन व्यक्तियों पर व्यापार रहस्य चोरी करने की साजिश के आपराधिक आरोप तय किए।

2018–2021: अमेरिका- यानजुन शू (एयरोस्पेस जासूसी)

क्या हुआ था: चीन के खुफिया विभाग राज्य सुरक्षा मंत्रालय (एमएसएस) के डिप्टी डिवीजन डायरेक्टर यानजुन शू ने विश्वविद्यालयों में प्रेजेंटेशन देने के बहाने प्रमुख अमेरिकी विमानन कंपनियों के इंजीनियरों को भर्ती कर जेट इंजन और विमानन तकनीक चुराने की कोशिश की।

क्या था मकसद: ड्रैगन ने अमेरिकी वाणिज्यिक और सैन्य विमानन और एयरोस्पेस तकनीक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। उसका मकसद चीनी विमानन परियोजनाओं, जैसे सी919 एयरलाइनर और सैन्य विमानों के विकास में अमेरिका की चोरी की तकनीक का इस्तेमाल था। 

क्या हुई कार्रवाई: यानजुन शू को विदेश में गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया, जिससे वह अमेरिका में मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित होने वाला पहला चीनी खुफिया अधिकारी बना। नवंबर 2021 में संघीय जूरी ने उसे आर्थिक जासूसी और व्यापार रहस्य चुराने की साजिश का दोषी ठहराया।

2022: उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया- ऑपरेशन कुकूबिज (एपीटी41)

क्या हुआ था: चीन के कथित सरकार समर्थित हैकिंग समूह एपीटी41 ने विनिर्माण, ऊर्जा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों की लगभग 30 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निशाना बनाकर ऑपरेशन कुकूबिज चलाया। इस दौरान अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों की कंपनियों से इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, डिजाइन और प्रोप्राइटरी फॉर्मूलों सहित सैकड़ों गीगाबाइट गोपनीय डेटा चुराया गया।

क्या था मकसद: रणनीतिक व्यावसायिक तकनीकों, औद्योगिक डिजाइनों और पेटेंट फॉर्मूलों को चुराकर खरबों डॉलर के बौद्धिक संपदा को बिना कोई कीमत चुकाए चोरी करना और इनका चीन के फायदे के लिए इस्तेमाल। साथ ही इन देशों की कंपनियों की बढ़त को कई साल पीछे धकेलने की साजिश।

क्या हुई कार्रवाई: साइबर सुरक्षा एजेंसियों और फर्मों की ओर से इस अभियान को उजागर किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए, जिससे अधिकतर देशों का गोपनीय और संवेदनशील डेटा चोरी होने और नष्ट होने से बचा रहा। 

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चीन के जासूसी तंत्र के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है अमेरिका। - फोटो : अमर उजाला/CSIS

2023: अमेरिका और कनाडा- जासूसी गुब्बारा कांड

क्या हुआ था: चीन का एक जबरदस्त ऊंचाई पर उड़ने वाला हाई-एल्टीट्यूड गुब्बारा अलास्का और कनाडा से होकर महाद्वीपीय अमेरिका के हवाई क्षेत्र में घुसा।

क्या था मकसद: अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने तब खुलासा किया था कि चीन का मकसद गुब्बारे के जरिए अमेरिकी महाद्वीप में स्थित संवेदनशील और रणनीतिक सैन्य स्थलों के अलावा परमाणु ठिकानों की हवाई निगरानी करना था।

क्या हुई कार्रवाई: फरवरी 2023 में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने इस चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया।

2023–2025: नीदरलैंड्स- एएसएमएल और सेमीकंडक्टर उद्योग बना निशाना

क्या हुआ था: जनवरी 2023 में डच रक्षा नेटवर्क पर साइबर हमला हुआ। मई 2025 में डच रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि चीन नीदरलैंड्स के सेमीकंडक्टर (खासकर दुनिया की अग्रणी चिप-मशीन निर्माता कंपनी एएसएमएल), एयरोस्पेस और समुद्री क्षेत्रों को खुफिया अभियानों से निशाना बना रहा है।

क्या था मकसद: उन्नत चिप निर्माण के लिए जरूरी एक्सट्रीम अल्ट्रावॉयलेट (ईयूवी) लिथोग्राफी तकनीक तक पहुंच बनाना और पश्चिमी रक्षा व एयरोस्पेस सॉफ्टवेयर को रिवर्स-इंजीनियर कर अपनी सेना (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) के इस्तेमाल के लिए तैयार करना।

क्या हुई कार्रवाई: नीदरलैंड्स ने अमेरिका के साथ तालमेल बिठाते हुए निर्यात नियंत्रण कड़े किए और एएसएमएल की आधुनिक ईयूवी लिथोग्राफी प्रणालियों तक चीन की पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा नीदरलैंड की सरकार ने नया विदेशी निवेश स्क्रीनिंग तंत्र लागू किया और अमेरिका के साथ साइबर खुफिया साझेदारी बढ़ाई।

2024: फ्रांस- ब्रेस्ट नौसैनिक अड्डे पर शादियों को लेकर चिंता

क्या हुआ था: फ्रांस के अहम ब्रेस्ट नौसैनिक अड्डे पर तैनात फ्रांसीसी नौसैनिकों और चीनी छात्राओं के बीच हुई शादियों को लेकर फ्रांसीसी सांसदों ने सुरक्षा चिंताएं और सवाल उठाए।

क्या था मकसद: पश्चिमी नौसैनिक गतिविधियों, बेस की सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री रक्षा प्रणालियों के निकट खुफिया पहुंच बनाने का रणनीतिक संदेह।

क्या हुई कार्रवाई: फ्रांसीसी सांसदों ने औपचारिक रूप से जांच और संभावित सुरक्षा जोखिमों की कड़ी निगरानी की मांग उठाई।
 

2024–2026: अमेरिका और सिंगापुर- एनवीडिया और जेनसन हुआंग जांच

क्या हुआ: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह हुआ कि सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग को चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (एमएसएस) ने एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से निजी संबंध बनाकर जानकारी जुटाने के लिए भर्ती किया था। साथ ही, मेगास्पीड पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार कर चीनी संस्थाओं को प्रतिबंधित एनवीडिया एआई चिप्स दिलाने का संदेह है।

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चिप वॉर। - फोटो : अमर उजाला
क्या था मकसद: अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार करने के तरीके खोजना । यह समझना कि एनवीडिया चीन के लिए चिप्स कैसे डिजाइन करती है और अमेरिकी नीति-निर्माताओं के साथ कंपनी की बातचीत के आधार पर भविष्य के नियमों का पहले से अनुमान लगाना।

दरअसल,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की होड़ में जरूरी उन्नत एआई हार्डवेयर, जैसे- ब्लैकवेल और अन्य उन्नत चिप्स तक पहुंच बनाए रखने के लिए एनवीडिया की चिप्स काफी अहम हैं, इसलिए चीन को इन्हें हासिल करने या इनकी तकनीक को पाने में खासी दिलचस्पी है।

क्या हुई कार्रवाई: जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को पत्र भेजकर अफेयर स्वीकार किया और जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही। दूसरी ओर एनवीडिया के निदेशक मंडल ने आंतरिक जांच शुरू की। बोर्ड ने कहा कि सुरक्षा या कंपनी के रहस्य से समझौता होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच जेनसन हुआंग ने एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके अलावा अमेरिकी न्याय विभाग और वाणिज्य विभाग ने मेगास्पीड और चिप निर्यात उल्लंघनों की आधिकारिक जांच अपने हाथ में ली। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के अध्यक्षों ने इस मामले में बंद कमरे में ब्रीफिंग मांगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

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