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जेई को डेढ़ साल में दिया वेतन वसूलें
Updated Tue, 22 Aug 2017 10:35 PM IST
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उत्तरकाशी। सीडीओ ने जिला पंचायत में बिना शासन की अनुमति के नियुक्त किए गए दो जेई को डेढ़ साल में दिए गए वेतन की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नई प्रक्त्रिस्या के तहत उपनल या साक्षात्कार के माध्यम से दोनों जेई के पदों पर अस्थाई नियुक्ति की जाएगी।
शासन की अनुमति के बिना पिछले डेढ़ साल से जिला पंचायत में दो अवर अभियंता रखे गए थे। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ विनीत कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी से दोनों अवर अभियंताओं को दिए गए वेतन की वसूली करने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। सीडीओ ने बताया कि जिला पंचायत की ओर से 2014 में शासन से दो अवर अभियंताओं को उपनल पर रखने की अनुमति मांगी गई थी। तब सिर्फ एक साल के लिए अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके बाद अनुमति नहीं ली गई और दोनों अवर अभियंता बिना शासन की स्वीकृति के काम कर रहे थे, जिन्हें जिला पंचायत के खाते से प्रतिमाह एक अवर अभियंता को करीब 14 हजार 500 मानदेय दिया जा रहा था। वेतन की वसूली जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी से करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। इस हिसाब से पिछले डेढ़ साल में दोनों अवर अभियंताओं को पांच लाख 22 हजार के करीब मानदेय का भुगतान हुआ है। वहीं अब 16 अगस्त को चमोली, रुद्रप्रयाग सहित उत्तरकाशी में भी खाली पदों के सापेक्ष आउट सोर्स से अवर अभियंता रखने के लिए प्रमुख सचिव मनीषा पंवार का पत्र सीडीओ कार्यालय को मिला है। जिस पर सीडीओ विनीत कुमार का कहना है कि पुराने अवर अभियंताओं को हटा दिया गया है और अब नई प्रक्त्रिस्या के तहत ये पद भरे जाएंगे। इसमें उपनल के अलावा साक्षात्कार में अनुभव के आधार पर अस्थाई तौर पर अवर अभियंताओं को रखा जाएगा।
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शासन की अनुमति के बिना पिछले डेढ़ साल से जिला पंचायत में दो अवर अभियंता रखे गए थे। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ विनीत कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी से दोनों अवर अभियंताओं को दिए गए वेतन की वसूली करने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। सीडीओ ने बताया कि जिला पंचायत की ओर से 2014 में शासन से दो अवर अभियंताओं को उपनल पर रखने की अनुमति मांगी गई थी। तब सिर्फ एक साल के लिए अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके बाद अनुमति नहीं ली गई और दोनों अवर अभियंता बिना शासन की स्वीकृति के काम कर रहे थे, जिन्हें जिला पंचायत के खाते से प्रतिमाह एक अवर अभियंता को करीब 14 हजार 500 मानदेय दिया जा रहा था। वेतन की वसूली जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी से करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। इस हिसाब से पिछले डेढ़ साल में दोनों अवर अभियंताओं को पांच लाख 22 हजार के करीब मानदेय का भुगतान हुआ है। वहीं अब 16 अगस्त को चमोली, रुद्रप्रयाग सहित उत्तरकाशी में भी खाली पदों के सापेक्ष आउट सोर्स से अवर अभियंता रखने के लिए प्रमुख सचिव मनीषा पंवार का पत्र सीडीओ कार्यालय को मिला है। जिस पर सीडीओ विनीत कुमार का कहना है कि पुराने अवर अभियंताओं को हटा दिया गया है और अब नई प्रक्त्रिस्या के तहत ये पद भरे जाएंगे। इसमें उपनल के अलावा साक्षात्कार में अनुभव के आधार पर अस्थाई तौर पर अवर अभियंताओं को रखा जाएगा।
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