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Udham Singh Nagar News: वैट, जीएसटी जमा नहीं करने पर 970 का पंजीकरण निरस्त
Wed, 26 Mar 2025 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 26 Mar 2025 12:38 AM IST
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रुद्रपुर। राज्य कर विभाग ने लंबे समय से वैट, जीएसटी जमा न करने वाले 970 बकायेदारों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
अपर आयुक्त राज्य कर कुमाऊं जोन राकेश वर्मा के निर्देशन में लंबे समय से बकाया जमा न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 (जीएसटी), मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (वैट) के तहत 23 मार्च से बुधवार तक विशेष राजस्व संग्रह अभियान चलाया गया।
बताया कि जोन में बकाया वसूली की कार्रवाई करते हुए 333.10 लाख रुपये का बकाया वसूला गया। जीएसटी अधिनियम के तहत मासिक, त्रैमासिक विवरण पत्र जमा न करने पर 35 पंजीयन निलंबित किए गए।
बताया कि संभागीय कार्यालयों के माध्यम से बड़े बकायेदारों की सूची प्रवर्तन इकाइयों को उपलब्ध कराई गई। प्रवर्तन इकाइयों ने संभागीय कार्यालयों से प्राप्त सूची के आधार पर बड़े बकायेदार फर्मों से संबंधित नौ वाहनों को रोककर 36.90 लाख रुपये का बकाया जमा कराया।
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एक फर्म से 10.83 लाख रुपये जमा कराए। दो फर्मों के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण करने पर तीन करोड़ की फेक आईटीसी प्रदेश से बाहर अंतरित करने संबंधी मामला प्रकाश में आया, जिसका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि कई अन्य मामलों में भी कार्रवाई अमल में लाई गई।
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अपर आयुक्त राज्य कर कुमाऊं जोन राकेश वर्मा के निर्देशन में लंबे समय से बकाया जमा न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 (जीएसटी), मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (वैट) के तहत 23 मार्च से बुधवार तक विशेष राजस्व संग्रह अभियान चलाया गया।
बताया कि जोन में बकाया वसूली की कार्रवाई करते हुए 333.10 लाख रुपये का बकाया वसूला गया। जीएसटी अधिनियम के तहत मासिक, त्रैमासिक विवरण पत्र जमा न करने पर 35 पंजीयन निलंबित किए गए।
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बताया कि संभागीय कार्यालयों के माध्यम से बड़े बकायेदारों की सूची प्रवर्तन इकाइयों को उपलब्ध कराई गई। प्रवर्तन इकाइयों ने संभागीय कार्यालयों से प्राप्त सूची के आधार पर बड़े बकायेदार फर्मों से संबंधित नौ वाहनों को रोककर 36.90 लाख रुपये का बकाया जमा कराया।
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एक फर्म से 10.83 लाख रुपये जमा कराए। दो फर्मों के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण करने पर तीन करोड़ की फेक आईटीसी प्रदेश से बाहर अंतरित करने संबंधी मामला प्रकाश में आया, जिसका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि कई अन्य मामलों में भी कार्रवाई अमल में लाई गई।