प्रिया शर्मा से मिले दस्तावेजों ने खोले कई महत्वपूर्ण राज

नैैनीताल जिला कोर्ट से प्रिया और सुधीर को दो दिन की रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने बीते रविवार को दोनों से पूछताछ की थी, जिसमें प्रिया और सुधीर ने पुलिस को मामले से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी दी थी। सोमवार को पुलिस ने प्रिया की निशानदेही पर दस्तावेज बरामद कर लिए।

दस्तावेजों के आधार पर ही प्रिया और सुधीर से सोमवार को भी पूछताछ की गई, जिनसे पुलिस को दोनों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल गए हैं। तीन चरणों में पुलिस ने प्रिया और सुधीर से अलग-अलग पूछताछ की गई। सुबह प्रिया से सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार और राजेश भट्ट ने पूछताछ कर उसके पास से दस्तावेज कब्जे में लिए।

एसएसपी डॉ. सदानंद दाते की ओर से प्रिया से दोपहर में और सुधीर चावला से देर शाम पूछताछ की गई। कुर्की के दौरान प्रिया के लॉकर से मिले दस्तावेजों की भी पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है।

पीसीआर खत्म होने के बाद मोहन पाल से होगी पूछताछ
प्रिया शर्मा की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस पाम ग्रीन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मोहन पाल से भी पूछताछ करेगी। गिरफ्तारी के बाद प्रिया की ओर से मोहन पाल पर फर्जी इकरारनामा बनाने का आरोप लगाया गया था। पूछताछ में प्रिया ने मोहन पाल को लेकर अब कुछ और नए खुलासे किए हैं, जिनकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस जल्द ही मोहन पाल से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करेगी।

मेस के खाने से नहीं किया परहेज
पुलिस रिमांड में आने के बाद प्रिया और सुधीर को रविवार रात सिडकुल चौकी में रखा गया। यहां दोनों ने सुबह-शाम दोनों समय चौकी की मेेस में बनी दाल-रोटी और सब्जी खाई। रात में भी प्रिया जल्दी सो गई, लेकिन सुधीर को बेचैनी के कारण नींद नहीं आई। पीसीआर पर लेने से पहले प्रिया का बीपी भी कुछ गिर गया था, लेकिन पुलिस के अनुसार सोमवार को वह पूरी तरह स्वस्थ थी।

सुधीर के पिता से भी पूछताछ हुई
सुधीर के पिता सुरेंद्र चावला से भी पुलिस ने सोमवार को पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सुधीर के मामले में मिले कुछ दस्तावेजों को लेकर सुरेंद्र चावला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे भी पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।

तहसीलदार के अभियोजन आदेश की तैयारी
भूमि मुआवजा घोटाले में जेल भेजे गए छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सोमवार को एसआईटी ने जेल भेजे गए तहसीलदार मोहन सिंह के खिलाफ अभियोजन आदेश लेने के लिए शासन को पत्र भेजा है। अन्य के खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है।