{"_id":"657215b6c4176e2ffb03e684","slug":"complete-investigation-in-a-week-cdo-rudrapur-news-c-242-1-shld1029-6301-2023-12-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक हफ्ते में पूरी करें जांच, वरना रोक देंगे वेतन : सीडीओ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक हफ्ते में पूरी करें जांच, वरना रोक देंगे वेतन : सीडीओ
Fri, 08 Dec 2023 12:27 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 08 Dec 2023 12:27 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। सीडीओ ने मुख्य कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, मनरेगा जिला अभियंता समेत 10 अधिकारियों को मनरेगा में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच पूरी करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। सीडीओ ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में जांच पूरी नहीं की तो दिसंबर का वेतन रोक दिया जाएगा।
सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि जिले में मनरेगा के निर्माण कार्यों में लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिकायतें की हैं। बताया कि रुद्रपुर में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ भी शिकायत हुई है। वहीं काशीपुर के प्रतापपुर गांव में भी निर्माण कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच अधिकारी नियुक्त करने के बावजूद इन अधिकारियों की ओर से जांच नहीं की जा रही है। कहा कि अधिकारियों की ओर से शिकायत निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इसलिए इन्हें जांच निपटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। अगर एक हफ्ते में जांच पूरी नहीं की तो इन अधिकारियों का दिसंबर माह के वेतन आहरण प्रतिबंधित करने पर विचार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि जिले में मनरेगा के निर्माण कार्यों में लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिकायतें की हैं। बताया कि रुद्रपुर में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ भी शिकायत हुई है। वहीं काशीपुर के प्रतापपुर गांव में भी निर्माण कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच अधिकारी नियुक्त करने के बावजूद इन अधिकारियों की ओर से जांच नहीं की जा रही है। कहा कि अधिकारियों की ओर से शिकायत निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इसलिए इन्हें जांच निपटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। अगर एक हफ्ते में जांच पूरी नहीं की तो इन अधिकारियों का दिसंबर माह के वेतन आहरण प्रतिबंधित करने पर विचार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन