उत्तराखंड केे न्यायालयों मेें 2.30 लाख केस लंबित

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालस के लोेक सूचनाधिकारी से उत्तराखंड उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में केसोें के निस्तारण सम्बन्धी विवरणों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोेक सूचना अधिकारी/ज्वाइंट रजिस्ट्रार, केसी सुयाल ने न्यायालयों में लम्बित व निस्तारित केसोें के विवरणों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी है। नदीम को उपलब्ध कराये गये विवरणों के अनुसार 31 दिसम्बर 2019 को उत्तराखंड में कुल 2 लाख 30 हजार 688 केस लम्बित है जो 31 दिसम्बर 2018 को लम्बित केसों की संख्या 2 लाख 66 हजार 387 की तुलना में 13.40 प्रतिशत कम है। पिछले पांच वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में लम्बित केसों में कमी दर्ज की गयी हैै। नदीम को पूर्व में उपलब्ध कराये गये विवरणों के विश्लेषण से स्पष्ट हैै कि 2015 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 14.76 प्रतिशत, 2016 में 15.34 प्रतिशत, 2017 में 7.66 प्रतिशत तथा 2018 में 10.97 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। यह पहला अवसर है जब लम्बित केसों की संख्या में 13.40 प्रतिशत 35699 केसोें की कमी हुई हैै। नदीम को उपलब्ध विवरणों के अनुसार 31 दिसम्बर 2019 को उत्तराखंड में कुल 2 लाख 30 हजार 688 केस लम्बित है जिसमें 1 लाख 77 हजार 14 केस अपराधिक तथा 53674 केस दीवानी के है। इसमें उच्च न्यायालय में 35407 केस जिसमें अपराधिक 13147 तथा 22260 दीवानी केस है तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 1,95281 केस लम्बित है जिसमें 163867 अपराधिक तथा 31414 दीवानी केस शामिल हैै। \tआंकड़ों से स्पष्ट हैै कि उत्तराखंड केे उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालय उत्तराखंड में न्यायिक अधिकारियों के पद खाली होने केे बावजूद भी लम्बित केसोें को कम करनेे में अच्छा काम कर रहे है। जहां उच्च न्यायालय में पिछले वर्ष की अपेक्षा लम्बित केसों की वृद्धि दर केवल 3.98 प्रतिशत हैै वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में यह दर नकारात्मक हैै और पिछले वर्ष की अपेक्षा लम्बित केसों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक 15.95 प्रतिशत की कमी हुई है।