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पानी और बिजली बिल माफ करने को निकाली गर्जना रैली
Updated Wed, 13 Dec 2017 10:25 PM IST
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नई टिहरी। टिहरी बांध प्रभावित नई टिहरी में निवासरत लोगों को नि:शुल्क पानी और बिजली मुहैया कराने सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर नागरिक मंच ने बुधवार को जिला मुख्यालय में गर्जना रैली निकाली। मांगों के समर्थन में ढोल-नागाडों के साथ कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर पानी और बिजली बिल माफ करने का शासनादेश शीघ्र जारी करने की मांग की। हालांकि साप्ताहिक बंदी के चलते दुकानें पहले से बंद थी, जहां कहीं दो-चार दुकानें खुली थी। उन्हें भी नागरिक मंच ने बंद कराया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नागरिक मंच के आह्वान पर लोग सुमन पार्क में एकत्रित हुए। वहां से ढोल-नगाडों के साथ जुलूस-प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट में उन्होंने जल संस्थान और टीएचडीसी के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा बांध प्रभावितों के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। हनुमंत राव कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। मानवाधिकार आयोग ने भी 15 नवंबर 2016 को इस संबंध में प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बांध प्रभावितों को नि:शुल्क पेयजल मुहैया कराया जाए। रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति कराई जाए। बावजूद शासन-प्रशासन के स्तर पर मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
प्रदर्शनकारियों में अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, मंत्री चंडी प्रसाद डबराल, कमल सिंह महर, करम सिंह तोपवाल, किशोर चमोली, खेम सिंह चौहान, सुशील बहुगुणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूरज राणा, शांति प्रसाद भट्ट, मोहन सिंह रावत, राकेश राणा, जीतराम भट्ट, मोहनी रावत, दर्शनी रावत, शकुंतला नेगी, उर्मिला मेहर, शांति शाह, देवेंद्र नौडियाल, कुलदीप पंवार, गंगाधर चमोली, मायाराम थपलियाल आदि शामिल रहे। इधर, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बांध प्रभावितों के मामलों को मंत्री मंडल उप समिति को पहले ही भेज दिया है।
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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नागरिक मंच के आह्वान पर लोग सुमन पार्क में एकत्रित हुए। वहां से ढोल-नगाडों के साथ जुलूस-प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट में उन्होंने जल संस्थान और टीएचडीसी के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा बांध प्रभावितों के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। हनुमंत राव कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। मानवाधिकार आयोग ने भी 15 नवंबर 2016 को इस संबंध में प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बांध प्रभावितों को नि:शुल्क पेयजल मुहैया कराया जाए। रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति कराई जाए। बावजूद शासन-प्रशासन के स्तर पर मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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प्रदर्शनकारियों में अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, मंत्री चंडी प्रसाद डबराल, कमल सिंह महर, करम सिंह तोपवाल, किशोर चमोली, खेम सिंह चौहान, सुशील बहुगुणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूरज राणा, शांति प्रसाद भट्ट, मोहन सिंह रावत, राकेश राणा, जीतराम भट्ट, मोहनी रावत, दर्शनी रावत, शकुंतला नेगी, उर्मिला मेहर, शांति शाह, देवेंद्र नौडियाल, कुलदीप पंवार, गंगाधर चमोली, मायाराम थपलियाल आदि शामिल रहे। इधर, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बांध प्रभावितों के मामलों को मंत्री मंडल उप समिति को पहले ही भेज दिया है।
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