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Rudraprayag News: उपनल कर्मियों ने लगाय उपेक्षा का आरोप
Thu, 25 Jan 2024 08:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
Updated Thu, 25 Jan 2024 08:04 PM IST
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रुद्रप्रयाग। उपनल संघ ने विभिन्न मांगों व 12 फरवरी से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चर्चा करते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
संघ के जिलाध्यक्ष अनिल गुसाईं व महामंत्री पंकज बुटोला ने बताया कि उपनल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार की नितियों से परेशान होकर उन्हें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन अवगत कराने के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। उपनल कर्मी पिछले दस से अधिक वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले चार माह से वेतन नहीं मिल पाया है। जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश को उपनल कर्मचारी में लागू करने, 18 जुलाई का अपर सचिव के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने, प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत मानदेय वृद्धि और हटाए गए कार्मिकों को पुन: सेवा में शामिल करने सहित कई मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई। संवाद
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संघ के जिलाध्यक्ष अनिल गुसाईं व महामंत्री पंकज बुटोला ने बताया कि उपनल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार की नितियों से परेशान होकर उन्हें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन अवगत कराने के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। उपनल कर्मी पिछले दस से अधिक वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले चार माह से वेतन नहीं मिल पाया है। जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश को उपनल कर्मचारी में लागू करने, 18 जुलाई का अपर सचिव के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने, प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत मानदेय वृद्धि और हटाए गए कार्मिकों को पुन: सेवा में शामिल करने सहित कई मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई। संवाद