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Rudraprayag News: अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी दें पुरानी पेंशन योजना का लाभ
Sat, 04 Jul 2026 06:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
Updated Sat, 04 Jul 2026 06:22 PM IST
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मांग के संबंध में सीईओ को दिया ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग उठाई है।
जिलाध्यक्ष गोविंद राम ध्यानी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शासन के हालिया आदेश के तहत एक अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त राजकीय शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के समान पात्र शिक्षक इससे वंचित हैं। संघ ने एक अक्तूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त और उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की। उन्हाेंने अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में वर्षों से बिना मानदेय शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को भी शासकीय मानदेय के दायरे में लाने की मांग की। इस दौरान जिला महामंत्री कीरत सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष सतीश सेमवाल, गुमान सिंह राणा, नरेंद्र मेहरा, अशोक जोशी, राकेश पंत आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग उठाई है।
जिलाध्यक्ष गोविंद राम ध्यानी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शासन के हालिया आदेश के तहत एक अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त राजकीय शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के समान पात्र शिक्षक इससे वंचित हैं। संघ ने एक अक्तूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त और उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की। उन्हाेंने अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में वर्षों से बिना मानदेय शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को भी शासकीय मानदेय के दायरे में लाने की मांग की। इस दौरान जिला महामंत्री कीरत सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष सतीश सेमवाल, गुमान सिंह राणा, नरेंद्र मेहरा, अशोक जोशी, राकेश पंत आदि मौजूद रहे।
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