मांगें पूरी नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट

रुड़की। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के कोटिकरण को लेकर लागू किए गए मानकों पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी संपूर्ण जिले को सुगम क्षेत्र घोषित करने जा रहा है। जबकि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने मांग की कि यातायात साधनों को ध्यान में रखते हुई कोटिकरण लागू किया जाए। मांगें पूरी न होने पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।