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अब सीधे जॉब कार्डधारक के खाते में जाएगा पैसा

ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Wed, 01 Jul 2015 10:54 PM IST
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भुगतान के लिए अब फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जिलों को राशि का आवंटन नहीं करेगा। हर ग्राम पंचायत से मनरेगा के तहत हुए कार्यों को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। ब्लाकों में लेखाकार और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से यह काम ऑनलाइन सत्यापित होंगे और सीधे प्रदेश सरकार के पास कार्यों का विवरण जाएगा। प्रदेश सरकार से राशि सीधे जॉब कार्डधारक के खाते में जाएगी।
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मनरेगा में केंद्र में नई सरकार बनते ही पैसे की गंभीर किल्लत होने लगी थी। केंद्र सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी रोकने के लिए जो सिस्टम लागू किया है उसके अनुसार केंद्रीय फंड से पैसा सीधे राज्य सरकार के फंड में आएगा। ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ओर से सत्यापित जितने भी काम ब्लाक स्तर पर ऑनलाइन होंगे, उतनी राशि उस जॉब कार्डधारक के खाते में जाएगी। अब जिला स्तर से राशि देने और ब्लाकों के साथ होने वाले भेदभाव की समस्या समाप्त हो जाएगी।


जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी ने बताया कि अब जो भी विकासखंड अपने क्षेत्र में जितने ज्यादा काम कराएगा और उनको ऑनलाइन सत्यापित करा लेगा, उसे उतनी ही राशि मिलेगी। अब जिलों से ब्लाकों को मिलने वाले धन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था को कैशलैस व्यवस्था कहा गया है। अब किसी भी कार्यालय में सीधे पैसा नहीं मिलेगा।

सीबीएस शाखा में होना चाहिए खाता
जॉब कार्डधारक का खाता कोर बैंकिंग सुविधा (सीबीएस) वाले बैंक में होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा इस महीने ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू होने वाला है। हर जॉब कार्डधारक को कहा जाएगा कि वह सबसे पहले अपना खाता सीबीएस बैंक में खोल ले।

अब तक 3.40 करोड़ के बिल हुए ऑनलाइन
जिले से अब तक 3.40 करोड़ रुपये के बिल ऑनलाइन राज्य सरकार को जा चुके हैं। सांसद अजय टम्टा ने मनरेगा के कामों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि हर जॉब कार्डधारक को हर हाल में 100 दिन का रोजगार दिया जाए। रोजगार सृजन के लिए विभागीय स्तर पर तेजी से योजनाएं बनाएं और फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से तेजी से भुगतान प्राप्त करें।
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