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Pithoragarh News: इस साल भी शिफ्ट नहीं होगा इंजीनियरिंग कॉलेज
Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
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पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय के नजदीक मड़धूरा में 14 करोड़ से बने नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में शासन की लेटलतीफी से इस साल भी कक्षाओं का संचालन नहीं होगा।
इंजीनियरिंग कॉलेज के जर्जर भवनों के सुधारीकरण के लिए धन नहीं मिला। ऐसे में कॉलेज को अपने भवन में शिफ्ट करने की योजना दम तोड़ गई है।
जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर मड़धूरा में वर्ष 2011 में जिले के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण किया गया। ढालदार भूमि होने से भू वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के लिए इसके नीचे दीवार को जरूरी बताया था लेकिन उनकी सलाह को अनसुना कर दिया गया।
नतीजतन निर्माण के बाद वर्ष 2023 में भूस्खलन से इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन खतरे में आ गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज अपने भवन में शिफ्ट नहीं हो सका। बमुश्किल भवन की सुरक्षा के लिए काम हुआ।
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अब लंबे समय से वीरान पड़े जर्जर भवनों के सुधारीकरण की जरूरत है ताकि कॉलेज इनमें शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने करीब एक साल पूर्व 12.50 लाख का प्रस्ताव शासन में भेजा जो अब तक सरकारी फाइलों में सिमटा है।
अब तक धन मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में इस साल भी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने भवन में शिफ्ट नहीं होगा यह साफ है। शासन की इस लेटलतीफी से विद्यार्थियों को दुश्वारियां झेलते हुए पुराने भवन में ही तकनीकी ज्ञान लेना होगा।
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इंजीनियरिंग कॉलेज के जर्जर भवनों के सुधारीकरण के लिए धन नहीं मिला। ऐसे में कॉलेज को अपने भवन में शिफ्ट करने की योजना दम तोड़ गई है।
जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर मड़धूरा में वर्ष 2011 में जिले के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण किया गया। ढालदार भूमि होने से भू वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के लिए इसके नीचे दीवार को जरूरी बताया था लेकिन उनकी सलाह को अनसुना कर दिया गया।
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नतीजतन निर्माण के बाद वर्ष 2023 में भूस्खलन से इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन खतरे में आ गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज अपने भवन में शिफ्ट नहीं हो सका। बमुश्किल भवन की सुरक्षा के लिए काम हुआ।
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अब लंबे समय से वीरान पड़े जर्जर भवनों के सुधारीकरण की जरूरत है ताकि कॉलेज इनमें शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने करीब एक साल पूर्व 12.50 लाख का प्रस्ताव शासन में भेजा जो अब तक सरकारी फाइलों में सिमटा है।
अब तक धन मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में इस साल भी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने भवन में शिफ्ट नहीं होगा यह साफ है। शासन की इस लेटलतीफी से विद्यार्थियों को दुश्वारियां झेलते हुए पुराने भवन में ही तकनीकी ज्ञान लेना होगा।
