अखबारों की कटिंग के आधार पर चिन्हीकरण नहीं

डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि शासकीय दस्तावेज अथवा पुलिस दस्तावेज के अनुसार ही चिन्हीकरण किया जाना है। कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान का पुलिस रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण चिन्हीकरण में समस्या आ रही है। इस संबंध में उन्होंने शासन को पत्र लिखा है। डीएम ने कहा जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर 30 दिसंबर तक नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में मौजूद चिन्हीकरण समिति के सदस्यों ने कहा कि दस्तावेज नहीं होने के कारण राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग चिन्हीकरण से वंचित हो गए हैं। चिन्हीकरण में स्थिलता के लिए शासन को पत्र भेजा जाना चाहिए। बैठक में समिति के सदस्य काशी सिंह ऐरी, गोपाल दत्त ओझा, महेंद्र लुंठी, राजेंद्र रावत, प्रेमा बम, राजेंद्र भट्ट, अपर जिलाधिकारी मोहम्मद नासिर मौजूद थे।