ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं बैंकिंग सुविधा

जिला कार्यालय सभागार में पुनरीक्षण समन्वयन समिति डीएलआरसी की समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश पर गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जानी आवश्यक है। उन्होंने बैंकों की ओर से गांवों में 31 अगस्त तक बैंक कारसपोंडेंट (बीसी) की नियुक्ति की जाए। जिले में में कुल 341 लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा 119 बीसी नियुक्त कर दिए गए हैं। बैंकों की ओर से वर्तमान तक जनपद में कुल 131 माइक्रो एटीएम स्थापित कर दिए हैं। बताया गया कि 358287 बैंक खातों के सापेक्ष 340230 आधारों की सीडिंग हो चुकी है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना की समीक्षा के दौरान जिला लीड बैंक प्रबंधक प्रवीन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जून 2018 तक कुल 137477 बैंक खाते खोले गए हैं। इन सभी खातों को रूपे डेबिट कार्ड भी बांटे जा रहे हैं। डीएम ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिव्यांगों और वृद्ध पेंशनरों को बैंकिंग की सुविधा उनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध कराने को कहा।

बैठक में नाबार्ड के जिला प्रबंधक पुनीत नागर ने विभिन्न बैंकों द्वारा कृषि संबंधी ऋण कम वितरित करने की जानकारी दी। डीएम ने ऋण जमा अनुपात बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ वंदना, एसबीआई के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डीएस पांगती, डीडीओ गोपाल गिरि गोस्वामी आदि थे।