एक साल बाद भी टूटी नहर की मरम्मत नहीं हुई

बताया गया कि पिछले साल जून में आई आपदा के दौरान पैदल रास्ते, पेयजल लाइन और सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपदा के तुरंत बाद अधिकारियों और नेताओं ने नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग ने भी नहर की मरम्मत का 3.5 लाख रुपये का आकलन तैयार किया और प्रस्ताव शासन को भेज दिया। शासन में यह प्रस्ताव जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व प्रधान विनोद पंत का कहना है कि किसानों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल बाद भी नहर की मरम्मत का पैसा नहीं मिला। गेहूं की बुआई के समय भी किसान खासे परेशान रहे।

सिंचाई विभाग के अवर अभियंता ललित मोहन उप्रेती ने बताया कि शासन से धनराशि नहीं मिल पाई है। अब विभाग खेतों तक पानी चलाने के लिए कुछ वैकल्पिक प्रबंध करेगा। उन्होंने कहा कि रबर की पाइप लगाकर खेतों तक पानी चलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को दोबारा भी शासन के पास भेजा गया था, लेकिन धनराशि मंजूर नहीं हो पाई।