हाईकोर्ट के फैसले से ब्लाक प्रमुख को मिलती दिख रही राहत

26 सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, इसमें से एक सदस्य की हाल में मृत्यु हो गई। इससे पहले भी एक सदस्य की कुर्सी मृत्यु के कारण रिक्त पड़ी है। इस प्रकार 40 के सदन में सदस्यों की संख्या 38 रह गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर 12 अक्तूबर को चर्चा के बाद मतदान होना है। ब्लॉक प्रमुख कांग्रेसी खेमे के हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य भाजपा के प्रभाव में बताए जाते हैं।

ब्लॉक प्रमुख को कुर्सी बचाने के लिए एक तिहाई मतों की आवश्यकता है। भाजपाई खेमा 25 सदस्य अपने पास होने का दावा कर रहा है। कांग्रेस के पास मान सिंह समेत 13 सदस्य हैं। 38 के सदन में यदि 13 सदस्य ब्लॉक प्रमुख के पक्ष में खड़े हो गए तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा।

10 अक्तूबर को पंचायतीराज निदेशक एचसी सेमवाल ने रांथी के क्षेत्र पंचायत सदस्य मान सिंह की सदस्यता एक समय में दो पदों का लाभ लेने की पुष्टि होने के बाद समाप्त कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य ने 10 अक्तूबर को ही हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हाइकोर्ट ने पंचायतीराज निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी। हाइकोर्ट की रोक से मान सिंह अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में चर्चा और मतदान के अधिकारी हो गए हैं।

सदस्यों के पाले में होने के दोनों खेमों के दावे सही हैं तो इन हालात में ब्लॉक प्रमुख अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे। यदि सदन में सदस्य पाला बदलते हैं तो स्थिति कुछ और भी हो सकती है। बहरहाल सबकी नजर बृहस्पतिवार को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान पर टिकी हुई है।

वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने हाइकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा के लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं। उन्होंने दावा किया कि बृहस्पतिवार को ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और लोकतंत्र की जीत होगी।