विकास प्राधिकरण के विरोध में तमाम संगठन लामबंद

बैठक में जिला अधिवक्ता संस्था, सीमांत यूथ मोर्चा, कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

जिला अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि प्राधिकरण के गठन से उसमें शामिल गांवों की समस्या भी बढ़ जाएगी। गांव के लोगों को कई प्रकार के कर देने पड़ेंगे। इसके अलावा गांव के लोगों को छोटे-मोटे निर्माण कार्य में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

बैठक में मौजूद उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर कापड़ी ने कहा कि प्राधिकरण गठन का फैसला अव्यावहारिक है। इसे रद्द कराने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। बैठक में संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया और जिला अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट को संयोजक बनाया गया।

बैठक में सीमांत यूथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील खत्री, कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी, वरिष्ठ नागरिक प्रेम सिंह बिष्ट, बीडी नियोलिया, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के केके जोशी आदि मौजूद थे।