राज्य कर्मचारियों का आंदोलन शुरू

परिषद के जिलाध्यक्ष केसी पंत और मंत्री दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में एकत्रित कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कई विभागों को समाप्त कर दूसरे विभाग में विलय की तैयारी कर रही है, इसका विरोध किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता की गई है, अब कर्मचारी अतिरिक्त समय में कोई काम नहीं करेंगे।

सभा में पटवारी महासंघ के शंकर दत्त कापड़ी, पंचायतीराज संगठन के घनश्याम जोशी, ग्राम विकास अधिकारी संगठन के बसंत पांडे, उद्यान कर्मचारी संघ के आरडी पांडे, रोडवेज कर्मचारी संगठन के एमएस जोशी, मोहन भंडारी, ज्योति पांडे, नवीन पाठक, उमेश देवलाल समेत सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। संगठन जिलाध्यक्ष केसी पंत ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा जल्दी तय की जाएगी।

ये हैं मांगें
दिवाली से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एरियर का भुगतान करने, राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह भत्ते देने, 10, 16, 26 वर्ष की उम्र में प्रोन्नत वेतनमान देने, वेतन विसंगति दूर करने और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला वापस लेने आदि मांगें शामिल हैं।