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प्रभारी चिकित्साधिकारी खिर्सू का स्पष्टीकरण तलब
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विकासखंड खिर्सू के प्रभारी चिकित्साधिकारी को कोविड से जुड़ी जानकारी समय पर वॉर रूम को नहीं देनी भारी पड़ गई। कोविड काल में कार्य के प्रति हीलाहवाली बरतने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्साधिकारी खिर्सू का स्पष्टीकरण तलब किया है। जिलाधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
मंगलवार को मुख्यालय पौड़ी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने वॉर रूम से अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान विकासखंड खिर्सू द्वारा कोविड 19 से संबंधित सूचनाएं तय समय पर वार रूम को उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात सामने आई। वॉररुम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि खिर्सू से समय पर सूचना नहीं मिलने से पोर्टल पर तय समय पर सूचनाएं भी अपडेट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा समीक्षा के दौरान कोविड 19 के पॉजिटिव केसों के क्लोज कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। विकासखंड खिर्सू के प्रभारी चिकित्साधिकारी की कार्यशैली पर इससे पहले प्रधान संगठन सवाल उठा चुके हैं। ब्लाक के कई प्राथमिक चिकित्सालयों के डाक्टर उन पर वसूली का आरोप भी लगा चुके हैं। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रभारी चिकित्साधिकारी खिर्सू डा. जीएस तालियान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्टीकरण का तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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मंगलवार को मुख्यालय पौड़ी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने वॉर रूम से अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान विकासखंड खिर्सू द्वारा कोविड 19 से संबंधित सूचनाएं तय समय पर वार रूम को उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात सामने आई। वॉररुम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि खिर्सू से समय पर सूचना नहीं मिलने से पोर्टल पर तय समय पर सूचनाएं भी अपडेट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा समीक्षा के दौरान कोविड 19 के पॉजिटिव केसों के क्लोज कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। विकासखंड खिर्सू के प्रभारी चिकित्साधिकारी की कार्यशैली पर इससे पहले प्रधान संगठन सवाल उठा चुके हैं। ब्लाक के कई प्राथमिक चिकित्सालयों के डाक्टर उन पर वसूली का आरोप भी लगा चुके हैं। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रभारी चिकित्साधिकारी खिर्सू डा. जीएस तालियान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्टीकरण का तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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