सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के निपटारे के बाद ही होगी सुनवाई

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने तीन मई 2019 को आदेश दिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों, बिजली, पानी का बाजार भाव से किराया वसूला जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अन्य सुविधाओं के खर्च का भी आकलन कर इसे छह माह के भीतर वसूला जाए। अगर पूर्व सीएम ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसके बाद सरकार एक नया एक्ट लेकर आई, जिसे हाईकोर्ट ने असांविधानिक करार दे दिया था।