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Nainital News: राजस्व न्यायालयों में अनियमितता व उपेक्षा पर भड़के अधिवक्ता
Fri, 23 Jan 2026 12:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:25 AM IST
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नैनीताल। कलक्ट्रेट में स्थित राजस्व न्यायालयों में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने संबंधित न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। जिला बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। चेतावनी दी कि मांगों को लेकर 27 जनवरी को जिला बार से जुड़े सभी अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेंगे।
डीएम को भेजे पत्र में कहा कि अधिवक्ताओं में राजस्व न्यायालयों की कार्यशैली पर रोष है। आरोप लगाया गया है कि राजस्व न्यायालयों में बाहरी व्यक्ति सक्रिय हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पीठासीन अधिकारी समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण के मामलों की सुनवाई में भी मानकों के अनुरूप तिथियां निर्धारित नहीं की जा रही हैं। ऑर्डर शीट में अधिवक्ताओं और वादकारियों के हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं जो न्यायिक नियमों का खुला उल्लंघन है। आरोप लगाया कि जिले के दोयम दर्जे के अधिकारी की ओर अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित एवं अनुचित व्यवहार किया जा रहा है जिससे सभी नाराज हैं। राजस्व वादों में सम्मन तामिली की रिपोर्ट समय से दाखिल नहीं होने हो रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन राजस्व न्यायालयों, प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ है। बार सचिव दीपक रुवाली की ओर से भेजे गए पत्र में अध्यक्ष समेत बार पदाधिकारियों व सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।
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डीएम को भेजे पत्र में कहा कि अधिवक्ताओं में राजस्व न्यायालयों की कार्यशैली पर रोष है। आरोप लगाया गया है कि राजस्व न्यायालयों में बाहरी व्यक्ति सक्रिय हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पीठासीन अधिकारी समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण के मामलों की सुनवाई में भी मानकों के अनुरूप तिथियां निर्धारित नहीं की जा रही हैं। ऑर्डर शीट में अधिवक्ताओं और वादकारियों के हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं जो न्यायिक नियमों का खुला उल्लंघन है। आरोप लगाया कि जिले के दोयम दर्जे के अधिकारी की ओर अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित एवं अनुचित व्यवहार किया जा रहा है जिससे सभी नाराज हैं। राजस्व वादों में सम्मन तामिली की रिपोर्ट समय से दाखिल नहीं होने हो रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन राजस्व न्यायालयों, प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ है। बार सचिव दीपक रुवाली की ओर से भेजे गए पत्र में अध्यक्ष समेत बार पदाधिकारियों व सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।
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