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जीएसटी लागू होने से नहीं मिल पा रहा हिल पालिसी का लाभ
Updated Wed, 04 Oct 2017 09:59 PM IST
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सिगड्डी/कोटद्वार। केन्द्रीय औद्यौगिक नीति एवं संवर्द्वन विभाग, भारत सरकार और उद्योग निदेशालय उत्तराखंड की ओर से संचालित ईज ऑफ डूईंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत बुधवार को सिगड्डी सिडकुल में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को कई सुधारों की जानकारी दी गई। उद्यमियों ने कोटद्वार के औद्योगिक क्षेत्र से परिवहन संबंधी दिक्कतें अधिकारियों के सामने रखी। कहा कि जीएसटी लागू होने से उन्हें उत्तराखंड की हिल पालिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस भारत सरकार का एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की रैकिंग की जा रही है। बताया कि वर्ष 2015 में जारी अखिल भारतीय रैकिंग में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था, जबकि 2016 में जारी रैकिंग में उत्तराखंड को 9वॉ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017 की ईज ऑंफ डूईंग बिजनेस की रैकिंग अक्तूबर के बाद जारी होगी।
उद्योग विभाग के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे विभाग द्वारा विकसित किए गए ऑन लाइन पोर्टलों का अधिक से अधिक प्रयोग कर उपयोगी सुझाव विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि इन पोर्टलों को उद्यमियों के लिए और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सके। कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन नौटियाल ने सिडकुल द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी दी।
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इस मौके पर प्रमुुख सचिव उद्योग के न पहुंचने पर उद्यमियों ने नाराजगी जताई। कहा कि सिगड्डी सिडकुल में उद्यमियों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। चिलरखाल-लालढांग मार्ग को मालवाहक वाहनों के लिए न खोलने और नजीबाबाद-हरिद्वार मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त होने से उनका माल मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार और देहरादून जा रहा है, जिससे 300 किमी की अतिरिक्त दूरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्यमियों की ओर से इस मौके पर सिगड्डी सिडकुल में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होनेे, ग्रामीणों के मवेशियों की आवाजाही से हो रही परेशानी, पेयजल, स्ट्रील लाइट समेत कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी।
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फोटो समाचार
शुभ रात्रि
दीपक सुयाल
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जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस भारत सरकार का एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की रैकिंग की जा रही है। बताया कि वर्ष 2015 में जारी अखिल भारतीय रैकिंग में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था, जबकि 2016 में जारी रैकिंग में उत्तराखंड को 9वॉ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017 की ईज ऑंफ डूईंग बिजनेस की रैकिंग अक्तूबर के बाद जारी होगी।
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उद्योग विभाग के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे विभाग द्वारा विकसित किए गए ऑन लाइन पोर्टलों का अधिक से अधिक प्रयोग कर उपयोगी सुझाव विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि इन पोर्टलों को उद्यमियों के लिए और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सके। कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन नौटियाल ने सिडकुल द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी दी।
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इस मौके पर प्रमुुख सचिव उद्योग के न पहुंचने पर उद्यमियों ने नाराजगी जताई। कहा कि सिगड्डी सिडकुल में उद्यमियों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। चिलरखाल-लालढांग मार्ग को मालवाहक वाहनों के लिए न खोलने और नजीबाबाद-हरिद्वार मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त होने से उनका माल मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार और देहरादून जा रहा है, जिससे 300 किमी की अतिरिक्त दूरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्यमियों की ओर से इस मौके पर सिगड्डी सिडकुल में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होनेे, ग्रामीणों के मवेशियों की आवाजाही से हो रही परेशानी, पेयजल, स्ट्रील लाइट समेत कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी।
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