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आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उपनल कर्मी
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बागेश्वर जिला अस्पताल के उपनल कर्मचारी प्रभारी सीएमएस को ज्ञापन सौंपते।
- फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। जिला अस्पताल बागेश्वर में कार्यरत उपनल कर्मियों को सात माह से वेतन नहीं मिला है। जिससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अस्पताल के प्रभारी सीएमएस को ज्ञापन देकर वेतन का वेतन का जल्द भुगतान न होने पर 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
जिला अस्पताल में विभिन्न पदों पर दस उपनल कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वह अपने बच्चों की फीस का भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वह वेतन दिलाने की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से तीन दिन तक रोजाना एक घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
ज्ञापन में नवीन चंद्र लोहनी, प्रवीण कुमार, चंद्रशेखर जोशी, सुनीता जोशी, राम किशोर, कपिल देव, प्रेमा देवी, सूरज, मीना, मुन्नी देवी आदि के हस्ताक्षर हैं। अस्पताल के सीएमएस सीपी त्रिपाठी का कहना है कि शासन से बजट न मिलने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासन से इस मद में बजट की मांग की जा रही है। बजट आने पर ही वेतन दिया जाएगा।
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जिला अस्पताल में विभिन्न पदों पर दस उपनल कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वह अपने बच्चों की फीस का भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वह वेतन दिलाने की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से तीन दिन तक रोजाना एक घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
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ज्ञापन में नवीन चंद्र लोहनी, प्रवीण कुमार, चंद्रशेखर जोशी, सुनीता जोशी, राम किशोर, कपिल देव, प्रेमा देवी, सूरज, मीना, मुन्नी देवी आदि के हस्ताक्षर हैं। अस्पताल के सीएमएस सीपी त्रिपाठी का कहना है कि शासन से बजट न मिलने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासन से इस मद में बजट की मांग की जा रही है। बजट आने पर ही वेतन दिया जाएगा।
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