नियोजन समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी बजट पास करने पर उठाए सवाल

उनका कहना है कि सात जनवरी 2020 को नियोजन और अन्य समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों का कार्यकाल छह जनवरी 2021 को समाप्त हो गया है। सदन में समितियों के गठन का मामला बार-बार उठाने के बाद भी समितियों का गठन नहीं किया जा रहा है। सात अप्रैल 2021 को जिपं अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी ने नियम विरुद्ध नियोजन समिति की वर्चुअल बैठक बुलाकर पंचायतीराज नियमों के विरुद्ध 55 प्रतिशत धनराशि विवेकाधीन कोष के नाम पर रख ली। कहा है कि 15 जून तक 15वें वित्त की कार्ययोजना देने का समय था लेकिन सदस्यों से कार्ययोजना मांगे बगैर मनमाने ढंग से सदस्यों की कार्ययोजना चढ़ा दी गई। अब जानकारी मांगने पर भी सूचना नहीं दी जा रही है। कहा है कि जिपं की अनियमितताओं को लेकर वह लोग 15 जून से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन लोगों ने डीएम से उनकी मांगों पर गौर करने की अपील की है।
पिछले साल पांच-छह महीने कोरोना में ही चले गए। जिपं की अगली बैठक में नियोजन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। सदन में ही नियोजन समिति का गठन होता है। - डॉ. सुनील कुमार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बागेश्वर।