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बगैर पंजीकरण के न कराएं होम स्टे
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अल्मोड़ा। जिले में होम स्टे योजना के तहत अब तक 107 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, लेकिन इनमें से पूर्व में पंजीकृत अधिकांश भवन स्वामी अपने भवनों को बगैर पंजीकरण के संचालित कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने ऐसे भवन स्वामियों से जल्द से जल्द नवीन पंजीकरण कराने को कहा है। विभाग ने अन्यथा की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करते हुए शुल्क वसूलने की बात कही है।
पर्यटन विभाग की जिले में वीरचंद्र गढ़वाली, दीनदयाल आवासीय होम स्टे जैसी योजनाएं काफी लंबे समय से चल रही हैं। योजनाओं का लाभ लेने हर रोज लोग पर्यटन कार्यालय पहुंच रहे हैं। होम स्टे योजना में अब तक सौ से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। जिनमें से 18 आवेदकों ने अभी तक पांच सौ रुपये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है।
वहीं पूर्व में पंजीकृत अधिकांश भवन स्वामी अपने भवनों को बगैर पंजीकरण के योजना के तहत संचालित कर रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि नए आवेदकों से जल्द शुल्क जमा करने को कहा गया है। वहीं जो भवन स्वामी लंबे समय से बगैर पंजीकरण के होम स्टे में अपने भवनों को संचालित कर रहे हैं, उनको भी पंजीकरण को नवीनीकरण करने के लिए ऑनलाइन कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेशानुसार अगर आवेदक बगैर पंजीकरण के योजना का लाभ ले रहा है तो ऐसे आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे दस हजार रुपये तक दंडात्मक शुल्क वसूला जाएगा।
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पर्यटन विभाग की जिले में वीरचंद्र गढ़वाली, दीनदयाल आवासीय होम स्टे जैसी योजनाएं काफी लंबे समय से चल रही हैं। योजनाओं का लाभ लेने हर रोज लोग पर्यटन कार्यालय पहुंच रहे हैं। होम स्टे योजना में अब तक सौ से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। जिनमें से 18 आवेदकों ने अभी तक पांच सौ रुपये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है।
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वहीं पूर्व में पंजीकृत अधिकांश भवन स्वामी अपने भवनों को बगैर पंजीकरण के योजना के तहत संचालित कर रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि नए आवेदकों से जल्द शुल्क जमा करने को कहा गया है। वहीं जो भवन स्वामी लंबे समय से बगैर पंजीकरण के होम स्टे में अपने भवनों को संचालित कर रहे हैं, उनको भी पंजीकरण को नवीनीकरण करने के लिए ऑनलाइन कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेशानुसार अगर आवेदक बगैर पंजीकरण के योजना का लाभ ले रहा है तो ऐसे आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे दस हजार रुपये तक दंडात्मक शुल्क वसूला जाएगा।
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