अब रक्षा मंत्री राजनाथ के सम्मुख उठेंगी छावनी क्षेत्र की समस्याएं

मालूम हो कि छावनी क्षेत्र के लोग कैंट के जटिल प्रावधानों के चलते काफी परेशान रहते हैं, उन्हें न तो भवनों की मरम्मत के लिए आसानी से परमिशन मिल पाती है और ना ही लीज नवीनीकरण का मामला आसानी से सुलझ पाता है। जटिल प्रावधानों के सरलीकरण की मांग भी लंबे समय से उठती आई है।

ब्रिटिशकालीन 1924 एक्ट में 2006 में संशोधन तो हुआ, लेकिन इसमें नागरिकों को कम ही अधिकार मिल पाए। इधर अब तमाम समस्याएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मुख उठेंगी। छावनी परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नेगी ने बताया कि रक्षा मंत्री के सम्मुख कैंट कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने की मांग भी उठाई जाएगी। छावनी के सिविल एरिया को चिलियानौला नगर पालिका में शामिल करने की मांग भी उठेगी। शिष्टमंडल में लखनऊ, रानीखेत, झांसी, सागर, दिल्ली, आगरा, मथुरा सहित कई कैंटों के प्रतिनिध शामिल होंगे।