मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के निस्तारण जल्द करने के निर्देश दिए

अल्मोड़ा। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी तथा वनाधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो भी कार्य किए जाने हैं वह 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप सेे कर लें।

मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक मामले का संज्ञान लेते हुए उनका निस्तारण जिला स्तर पर ही कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां पर ग्राम पंचायत की अनापत्ति ली जानी है उसे समय पर ली जाए। इसके अलावा जिन मामलों की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है उसका एमपीवी जमा कर ले। उन्होंने क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिन मामलों को ऑनलाइन किया जाना है उसे भी एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाए।

उन्होंने कुमाऊं मंडल के करीब 64 लंबित मामलों की समीक्षा की और मामलों का निस्तारण निश्चित अवधि के भीतर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कर लिया जाए। इस अवसर पर वनाधिकारी प्रवीण कुमार, पीएमजीएसवाई मुख्य अभियंता अजाज अहमद, अपर जिलाधिकारी कैलाश टोलिया, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता केसी आर्या, एसडी जोशी आदि मौजूद थे।