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व्यापारियों को उपेक्षा भरी नजरों से देख रही है प्रदेश सरकार
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने कहा कि लॉकडाउन की बंदी और मंदी के कारण व्यापारी इस समय बहुत पीड़ित हैं। प्रदेश सरकार सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी है और उपेक्षा भरी नजरों से देख रही है।
महामारी के दौरान प्रदेश के सभी जिला और तहसीलों में व्यापारियों का नुकसान हुआ है। दुकान के कर्मचारियों को वेतन तक देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी भवन में प्रेसवार्ता के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि दो दिनों की साप्ताहिक बंदी समाप्त कर पूर्व की साप्ताहिक बंदी बहाल की जाए। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के खिलाफ छोटी-छोटी बातों पर जो एफआईआर लिखी गई है वह सभी वापस ली जाए। प्रदेश व्यापार मंडल ने 12 मई को पत्र लिखकर सरकार से कोरोना से मरने वाले व्यापारियों के परिजनों को 10 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने की मांग की थी। इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। प्रदेश के व्यापारियों ने सरकार के आदेशों का लगतार पालन किया है ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह अविलंब व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। इसमें बिजली बिल की माफी, लोन माफी, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं मंडी विभाग की दुकानों के किराए की माफी के अलावा जीएसटी में मंडी शुल्क में पांच प्रतिशत माफी का आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस दौरान काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महामंत्री राजकुमार शर्मा, दुर्गाप्रसाद गुप्ता, मदनमोहन अग्रवाल, रविशंकर सिंह, अनिल यादव, विजय यादव, अखिलेश सिंह, अशोक गुप्ता शामिल थे।
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महामारी के दौरान प्रदेश के सभी जिला और तहसीलों में व्यापारियों का नुकसान हुआ है। दुकान के कर्मचारियों को वेतन तक देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी भवन में प्रेसवार्ता के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि दो दिनों की साप्ताहिक बंदी समाप्त कर पूर्व की साप्ताहिक बंदी बहाल की जाए। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के खिलाफ छोटी-छोटी बातों पर जो एफआईआर लिखी गई है वह सभी वापस ली जाए। प्रदेश व्यापार मंडल ने 12 मई को पत्र लिखकर सरकार से कोरोना से मरने वाले व्यापारियों के परिजनों को 10 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने की मांग की थी। इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। प्रदेश के व्यापारियों ने सरकार के आदेशों का लगतार पालन किया है ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह अविलंब व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। इसमें बिजली बिल की माफी, लोन माफी, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं मंडी विभाग की दुकानों के किराए की माफी के अलावा जीएसटी में मंडी शुल्क में पांच प्रतिशत माफी का आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस दौरान काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महामंत्री राजकुमार शर्मा, दुर्गाप्रसाद गुप्ता, मदनमोहन अग्रवाल, रविशंकर सिंह, अनिल यादव, विजय यादव, अखिलेश सिंह, अशोक गुप्ता शामिल थे।
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