सुविधा: अब घर बैठे देशभर में बिकेंगे छोटे उद्यमियों के उत्पाद, ऑनलाइन बाजार को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में ओडीआर पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा और सुलह स्तर तक आवेदन शुल्क समाप्त करने पर विचार हुआ। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने पर सहमति बनी। क्रेता की ईमेल आईडी अनिवार्यता से आ रही परेशानी का समाधान शीघ्र तलाशने का आश्वासन दिया गया।

उद्यमियों को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। टीआरईडीएस से उद्यमी स्वीकृत बिलों को बैंकों से डिस्काउंट कराकर समय से पहले भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इससे कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह की समस्या कम होगी।

केंद्र सरकार की एमएसएमई टीम (ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग) पहल की जानकारी भी साझा की गई। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को ओएनडीसी के डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल पर 277.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे और लगभग पांच लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जोड़ने का लक्ष्य है।