मुख्यालय को भेजी पिछले पांच चुनाव की आरक्षण सूची

जिला पंचायत राज अधिकारी शाश्वत आनंद सिंह ने बताया कि शासन स्तर से पिछले पांच चुनाव की आरक्षण सूची मांगी गई थी। जिसे भेज दी गई है। अब नई गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन जारी होगी। कोई भी घर बैठे पंचायत चुनाव के आरक्षण के बारे में पता कर सकेगा। ग्राम पंचायतों के आरक्षण की सूची के लिए ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का डाटा फीड किया जा रहा है। ब्लॉकों को डाटा फीडिंग में लखनऊ मुख्यालय से जोड़ा गया है। ब्लॉकों से केवल ग्राम पंचायतों के मतदाताओं का जातीय आंकड़ा मांगा गया है। अब तक ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण निर्धारण जिला स्तर पर होता था, मगर इस बार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लखनऊ से तय होगी।
राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का होगा आकलन
पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी।