बनारस बार लड़ेगा जमीन की ‘जंग’

 बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जिस सरकारी जमीन पर बनारस क्लब स्थापित है। उस पर कचहरी परिसर विस्तार के संबंध में हम शतरुद्र प्रकाश की मांग का समर्थन करते हैं। इस बारे में ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित समाचार के आधार पर सोमवार को अधिवक्ता बटुक मौर्या ने एसोसिएशन के सामने प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा कर कमिश्नर और डीएम से मुलाकात की जाएगी। मांग करेंगे कि नजूल की बेशकीमती जमीन जिसकी पट्टा अवधि खत्म हो जाने के डेढ़ साल बाद भी बनारस क्लब स्थापित है, उसे हटाया जाए। मांग पर विचार नहीं हुआ तो बुधवार से बनारस क्लब के गेट के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कचहरी परिसर विस्तार की बात नहीं बनी तो उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी। राय ने कहा कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की बढ़ रही संख्या की तुलना में कचहरी परिसर बहुत छोटा व संकरा है। क्लब को पूर्व में आवंटित की गई सरकारी जमीन अगर कचहरी परिसर विस्तार के लिए मिल जाएगी तो अधिवक्ताओं और वादकारियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, बंदियों के लिए लॉकअप और न्यायिक कार्यों व अधिकारियों के लिए जरूरी कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह मिल जाएगी तो कचहरी के सामने दिन भर जाम नहीं लगेगा। इसके साथ ही आतंकवादी हमले का दंश झेल चुकी कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में भी पुलिस को सहूलियत मिलेगी।


रसूखदार लोगों के बनारस क्लब पर नगर निगम का गृह कर की मद में साढ़े पंद्रह लाख रुपये से अधिक का बकाया है। अगर इतना रुपया आम आदमी का बकाया होता तो नगर निगम प्रशासन अब तक उसकी कुर्की करा चुका होता। मगर, बनारस क्लब के संबंध में लाखों रुपये की बकाया वसूली के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी की और भूल गया। नगर निगम के कर विभाग के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 का साढ़े पंद्रह लाख से ज्यादा गृह कर क्लब द्वारा जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर निगम से नोटिस जारी होने के बावजूद क्लब की ओर से भुगतान के संबंध में गंभीरता नहीं दिखाई गई। अधिकारियों का कहना है कि बनारस क्लब हमारे टॉप बकाएदारों में से एक है। बकाया भुगतान के लिए क्लब को नोटिस जारी की गई है। जल्द ही एक रिमाइंडर भेजा जाएगा। भुगतान नहीं किया गया तो विधिक प्रक्रिया का अनुपालन कर वसूली की जाएगी।