काली पट्टी बांधकर किया विरोध

मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग में बीडीओ के अधिकारों में कटौती कर दी है। वहीं लिपिकों का लंबे समय से ढांचा परिवर्तन नहीं किया गया है। संविदाकर्मियों में शामिल रोजगार सेवक, टीए आदि का लंबे समय से मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के जिला व ब्लाकस्तर के अधिकारी, लिपिक व संविदाकर्मी एकजुट होकर एक नए संगठन ग्राम्य विकास महापरिषद का गठन किया है। गुरुवार को ग्राम्य विकास महापरिषद के बैनर तले ग्राम्य विकास विभाग के सभी कर्मी एकत्रित हुए और विकास भवन गेट पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। परिषद के संरक्षक पीडी रामकृपाल चौधरी व डीडीओ एनबी सविता ने बताया कि एडीओ पंचायत को बढ़ावा देने और 14वें वित्त आयोग में खंड विकास अधिकारी के अधिकारों में कटौती करने के विरोध में सभी अधिकारी व कर्मचारी 16 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश किया जाएगा। 21 जुलाई से 23 जुलाई तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार होगा। 24 जुलाई को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में रवि वर्मा, रमेश गुप्ता, अनिल कुमार, कुलदीप समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे।