राशनकार्ड न होने पर भी गरीबों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग मनोज कुमार सिंह ने डीएम को भेजे गए पत्र में कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर जो अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे थे और लौटकर वापस आ गए हैं, ऐसे लोगों (जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास राशनकार्ड भी नहीं है) को प्रदेश सरकार ने निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इसके लिए निकायों और ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों का चिह्नांकन कराकर सूची तैयार कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
पत्र में कहा है कि गांवों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के जरिए ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर सूची तैयार कराएं और बीडीओ के माध्यम से सूची जिला मुख्यालय भिजवाएं। वहीं, नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी चिह्नांकन कराकर सूची उपलब्ध कराएं। यदि इन परिवारों के पास राशनकार्ड भी नहीं हैं तो भी उन्हें फ्री राशन दिया जाएगा। इस वितरण का सत्यापन हेल्पलाइन द्वारा रैंडम आधार पर मोबाइल पर कॉल करके किया जाएगा। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि ऐसे पात्रों की सूची तैयार कराई जा रही है।
खाद्यान्न में यह सामग्री दी जाएगी
आटा, चावल 5-5 किलो, दाल 1 किलो, सरसाें का तेल 1 लीटर, नमक 1 किग्रा., 200 ग्राम हल्दी, धनिया, लाल मिर्च के पैकेट व आलू 3 किग्रा।