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कागजों में 150 शौचालय बनाने की जांच के लिए कमेटी
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उन्नाव। विकासखंड पुरवा की भदनांग ग्राम पंचायत में डेढ़ सैकड़ा शौचालय कागजों पर बने होने के मामले को सीडीओ ने गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर दी है। उन्होंने टीम से जल्द जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
भदनांग में पंचायतीराज विभाग ने 357 शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया था। स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम) के जरिये 190 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये प्रत्येक की दर से धनराशि जारी की गई थी। इसके बाद बेसलाइन सर्वे के माध्यम से चयनित शौचालयविहीन 72 पात्रों को शौचालयों का पैसा जारी किया गया। आखिर में एनओएलबी (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) में दो बार 95 शौचालयों का पैसा जारी हुआ। गांव में 150 शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया। कागजों पर इन्हें पूरा दिखाकर पैसा भी निकाल लिया गया। विभागीय वेबसाइट पर दूसरे लाभार्थियों के बने शौचालयों पर नाम बदलवाकर उनकी ही फोटो अपलोड कर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति दिखा दी गई। अमर उजाला ने 25 जुलाई के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस मामले को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने गंभीरता से लिया और जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दी। टीम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला व एसबीएम के जिला समन्वयक श्रीष द्विवेदी को शामिल किया गया है। सीडीओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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भदनांग में पंचायतीराज विभाग ने 357 शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया था। स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम) के जरिये 190 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये प्रत्येक की दर से धनराशि जारी की गई थी। इसके बाद बेसलाइन सर्वे के माध्यम से चयनित शौचालयविहीन 72 पात्रों को शौचालयों का पैसा जारी किया गया। आखिर में एनओएलबी (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) में दो बार 95 शौचालयों का पैसा जारी हुआ। गांव में 150 शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया। कागजों पर इन्हें पूरा दिखाकर पैसा भी निकाल लिया गया। विभागीय वेबसाइट पर दूसरे लाभार्थियों के बने शौचालयों पर नाम बदलवाकर उनकी ही फोटो अपलोड कर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति दिखा दी गई। अमर उजाला ने 25 जुलाई के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस मामले को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने गंभीरता से लिया और जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दी। टीम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला व एसबीएम के जिला समन्वयक श्रीष द्विवेदी को शामिल किया गया है। सीडीओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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