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सीमा विवाद पर तीसरी बार नापजोख
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बक्सर स्थित गंगा कटरी इलाके में नापजोख कराते संयुक्त निदेशक खनिज।
- फोटो : UNNAO
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बारासगवर। बीघापुर तहसील क्षेत्र के बक्सर स्थित गंगा कटरी इलाके को लेकर चल रहे सीमा विवाद में सोमवार को तीसरी बार नापजोख हुई। संयुक्त निदेशक ने रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजने की बात कही है।
उन्नाव व फतेहपुर के बीच चल रहे गंगा कटरी सीमा विवाद में राजस्व परिषद द्वारा खनिज विभाग के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। 23 व 25 दिसंबर को बक्सर के गंगा कटरी में संयुक्त निदेशक जय प्रकाश ने जांच की थी। 25 दिसंबर को उन्नाव सीमा से फतेहपुर की ओर 1640 मीटर की नाप हुई थी।
इसी पैमाइश के दौरान ही शाम हो गई थी। इस पर संयुक्त निदेशक ने 28 दिसंबर को बार्डर के बिंदु से कटरी के बिंदु तक ही नाप की थी। इसके बाद 11 जनवरी की तारीख तय की थी। सोमवार को संयुक्त निदेशक जयप्रकाश ने फतेहपुर जनपद की तरफ से बक्सर कटरी तक 1640 मीटर की नाप कराई। इस दौरान दोनों जिलों के तहसील अधिकारी मौजूद रहे। फिर बक्सर स्थित पुलिस चौकी में अधिकारियों की मौजूदगी में रिपोर्ट बनाई गई। हालांकि रिपोर्ट बनने के दौरान एक बार फिर असहमति और विवाद देखने को मिला। संयुक्त निदेशक ने बताया कि दोनों जनपदों के सीमांकन की रिपोर्ट तैयार होने पर उसे ही राजस्व परिषद को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद तथ्यों की जांच और पैमाइश के बिंदुओं को जांचने के बाद ही फैसला देगा।
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उन्नाव व फतेहपुर के बीच चल रहे गंगा कटरी सीमा विवाद में राजस्व परिषद द्वारा खनिज विभाग के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। 23 व 25 दिसंबर को बक्सर के गंगा कटरी में संयुक्त निदेशक जय प्रकाश ने जांच की थी। 25 दिसंबर को उन्नाव सीमा से फतेहपुर की ओर 1640 मीटर की नाप हुई थी।
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इसी पैमाइश के दौरान ही शाम हो गई थी। इस पर संयुक्त निदेशक ने 28 दिसंबर को बार्डर के बिंदु से कटरी के बिंदु तक ही नाप की थी। इसके बाद 11 जनवरी की तारीख तय की थी। सोमवार को संयुक्त निदेशक जयप्रकाश ने फतेहपुर जनपद की तरफ से बक्सर कटरी तक 1640 मीटर की नाप कराई। इस दौरान दोनों जिलों के तहसील अधिकारी मौजूद रहे। फिर बक्सर स्थित पुलिस चौकी में अधिकारियों की मौजूदगी में रिपोर्ट बनाई गई। हालांकि रिपोर्ट बनने के दौरान एक बार फिर असहमति और विवाद देखने को मिला। संयुक्त निदेशक ने बताया कि दोनों जनपदों के सीमांकन की रिपोर्ट तैयार होने पर उसे ही राजस्व परिषद को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद तथ्यों की जांच और पैमाइश के बिंदुओं को जांचने के बाद ही फैसला देगा।
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