ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू

मौजूदा समय में ग्रामीण इलाकों में हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके यहां मीटर नहीं लगे हैं। इन ग्रामीणों से हर माह एक निर्धारित धनराशि वसूलने का प्रावधान है लेकिन लगभग 20 से 25 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने सालों से बिल जमा नहीं किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग समय पर बिल उपलब्ध नहीं कराता है जिससे उन लोगों को बिल की जानकारी नहीं हो पाती है। इसके चलते ग्रामीण उपभोक्ताओं पर लाखों रुपये का बकाया है। अब पावर कारपोरेशन ने इन ग्रामीण उपभोक्ताओं को टारगेट कर वसूली की कवायद शुरू की है। इसके तहत गांव के बिजली कनेक्शनधारियों को ज्यादा आर्थिक दिक्कतें न उठानी पड़े इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना के तहत 31 अक्टूबर 14 तक के बिल में जुड़े ब्याज को पूरा माफ कर दिया जाएगा। ग्रामीण उपभोक्ता योजना का लाभ 10 जनवरी 2015 तक ले सकेंगे। ओटीएस का लाभ उन्हीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा जो मीटर लगवाने को राजी होंगे। मीटर लगवाने में आनाकानी करने वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
एक्सईएन प्रथम एससी मिश्रा ने बताया कि जो मीटर नहीं लगवाएगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता रामबुझारत ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता ओटीएस का लाभ लेने के लिए एक हजार रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें संशोधित बिल दिया जाएगा। बताया कि गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ता वहां पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें ब्याज माफकर संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा।