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449 करोड़ से जिले में बहेगी विकास की गंगा
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उन्नाव। अगले वित्तीय वर्ष में जिले के विकास पर 449 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 42 विभागों ने कार्ययोजना तैयार की है। आगामी 5 मार्च को प्रस्तावित जिला योजना की बैठक में इन विभागों के प्रस्तावों पर प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में मुहर लगेगी।
शासन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट दिया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी, वन व एनआरएलएम समेत 45 विभागों ने अपनी कार्ययोजना दी है। जानकारों की मानें तो कार्ययोजना को हरी झंडी प्रभारी मंत्री देंगे। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री करेंगे। सदन में चर्चा होने के बाद कार्ययोजना को मंजूरी दी जाएगी। फिर इसे शासन को भेज दिया जाएगा। कार्ययोजना में पीडब्ल्यूडी ने जिले की कई सड़कों का प्रस्ताव दिया है। प्राविधिक शिक्षा से संबंधित तीनों पालीटेक्निक, समस्त आईटीआई के प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह धनराशि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जानी है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में था 445 करोड़ का बजट
मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जिला योजना की बैठक में 4 अरब 45 करोड़ 10 लाख रुपये की कार्ययोजना रखी गई थी। प्रभारी मंत्री ने इसे मंजूरी देते हुए शासन को भेज दिया था। हालांकि शासन से कई विभागों के प्रस्ताव काट दिए गए। जिससे कई कार्यालयों को पैसा नहीं मिल पाया था। फिर भी जिन विभागों को पैसा नहीं मिल पाया था वह इस वित्तीय वर्ष में धनराशि मिलने की उम्मीद में फिर से बजट तैयार कर रहे हैं। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजदीप वर्मा ने बताया कि जिला योजना की बैठक 5 मार्च को प्रस्तावित की गई है।
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-जिला योजना की 5 मार्च को होने वाली बैठक में कार्ययोजना पर लगेगी मुहर
-स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, वन, जलनिगम समेत 42 विभागों ने तैयार की कार्ययोजना
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शासन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट दिया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी, वन व एनआरएलएम समेत 45 विभागों ने अपनी कार्ययोजना दी है। जानकारों की मानें तो कार्ययोजना को हरी झंडी प्रभारी मंत्री देंगे। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री करेंगे। सदन में चर्चा होने के बाद कार्ययोजना को मंजूरी दी जाएगी। फिर इसे शासन को भेज दिया जाएगा। कार्ययोजना में पीडब्ल्यूडी ने जिले की कई सड़कों का प्रस्ताव दिया है। प्राविधिक शिक्षा से संबंधित तीनों पालीटेक्निक, समस्त आईटीआई के प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह धनराशि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जानी है।
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वित्तीय वर्ष 2018-19 में था 445 करोड़ का बजट
मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जिला योजना की बैठक में 4 अरब 45 करोड़ 10 लाख रुपये की कार्ययोजना रखी गई थी। प्रभारी मंत्री ने इसे मंजूरी देते हुए शासन को भेज दिया था। हालांकि शासन से कई विभागों के प्रस्ताव काट दिए गए। जिससे कई कार्यालयों को पैसा नहीं मिल पाया था। फिर भी जिन विभागों को पैसा नहीं मिल पाया था वह इस वित्तीय वर्ष में धनराशि मिलने की उम्मीद में फिर से बजट तैयार कर रहे हैं। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजदीप वर्मा ने बताया कि जिला योजना की बैठक 5 मार्च को प्रस्तावित की गई है।
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-जिला योजना की 5 मार्च को होने वाली बैठक में कार्ययोजना पर लगेगी मुहर
-स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, वन, जलनिगम समेत 42 विभागों ने तैयार की कार्ययोजना