52.38 लाख से बनेंगे तीन पंचायत भवन

केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले में तीन नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के साथ ही शासन की ओर से पंचायत विभाग के खाते में तीन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 52.38 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।
प्रति पंचायत भवन के निर्माण पर 17.46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से धनराशि अवमुक्त होने के बाद प्रदेश के पंचायतीराज निदेशक ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर मानक के अनुरूप ग्रामों का चयन कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने तथा निर्माण पूरा होने पर उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीपीआरओ देवेंद्र सिंह ने शासन से धनराशि मिलने की पुष्टि की है। बताया कि वर्ष 2015 में गठित की गई नई ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के चयन में वरीयता दी जाएगी। सभी एडीओ पंचायत से सूची मांगी गई है। सूची प्राप्त होने के बाद मानक पर खरा उतरने वाली पंचायतों का चयन कर अविलंब निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।
तीन ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही शासन ने दो ग्राम पंचायतों में जर्जर पड़े पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराने की भी स्वीकृति दी है। पंचायत भवनों के जीर्णोद्धार पर आठ लाख रुपये (प्रति पंचायत भवन चार लाख रुपये) खर्च आएगा। शासन की ओर से ये धनराशि भी जारी कर दी गई है।